थोर समासुधारक संत गाडगे महाराज

संत गाडगेबाबा हे थोर मराठी संत व समाजसुधारक होते . २३ फेब्रुवारी १८७६ ला 

संत गाडगे महाराज 

अमरावती जिल्ह्यात कोतेगाव ( शेंडगाव ) मध्ये त्यांचा जन्म झाला . त्यांचे मूळ नाव डेबूजी असे होते .चिंध्यांची गोधडी हे त्यांचे महा वस्त्र होते . त्यांच्या हातात गाडगे असायचे म्हणून लोक त्यांना गाडगे महाराज म्हणून ओळखत . समाजात असलेले अज्ञान व अंधश्रद्धा पाहन त्यांनी लोकसेवेचे व्रत स्वीकारले .समाजात सुधारणा व्हावी म्हणून त्यांनी कीर्तनाचे माध्यम वापरले . ते गावोगावी फिरले व कीर्तनाच्या माध्यमातून लोक जागृती केली . गावोगावी फिरताना त्यांनी हातीच्या खराट्याने गावांचे रस्ते झाडले .कीर्तनातील त्यांचे उपदेश सर्वसामान्यांना उपयुक्त ठरतील असेच होते . माणसाने स्वछता राखावी . चोरी करू नये , दारू पिउ नये असे उपदेश ते आपल्या कीर्तनांतून देत असत .महाराष्ट्रातील अनेक धर्मस्थळांच्या ठिकाणी यात्रेकरूंचे हाल होत , म्हणून त्यांनी त्यांच्या सोयीसाठी धर्मशाळा बांधल्या . अनाथ व अपंगांसाठी त्यांनी अनेक कार्य केले . शिक्षण प्रसार व्हावा म्हणून खूप शिक्षण संस्थांना त्यांनी मदत केली .संत गाडगेबाबा म्हणजे लोक जागृती साधणारे फिरते विदयापीठ . असेच प्रवास करीत असताना अमरावती जवळ २० डिसेंबर १९५६ ला त्यांचे निधन झाले .

स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती

भारत स्वतंत्र झाला तरी स्वातंत्र्यलढा अदयाप संपलेला नव्हता . भारतात अनेक संस्थाने होती . संस्थानांना भारतात सामील होण्याचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा हक्क मिळालेला होता . त्यामुळे अखंड भारताचे राष्ट्रीय सभेचे स्वप्न अपुरे राहिले होते . संस्थाने स्वतंत्र राहिल्यामुळे भारताचे अनेक तुकडे पडणार होते . पोर्तुगीज आणि फ्रेंच सत्तांनी भारतातील काही भागांवरील सत्ता सोडून दिलेली नव्हती , पण हे प्रश्न भारताने खंबीरपणे सोडवले .

संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण : 

भारतात लहान - मोठी अशी सहाशेच्यावर संस्थाने होती . असहकार आंदोलनाच्या प्रभावामुळे संस्थानांमध्ये राजकीय जागृतीला सुरुवात झाली . संस्थानांमध्ये प्रजामंडळे स्थापन होऊ लागली . प्रजामंडळे म्हणजे संस्थानांतील प्रजेच्या हितासाठी व त्यांना राजकीय अधिकार मिळावे यासाठी काम करणाऱ्या जनसंघटना होत्या . १९२७ मध्ये अशा प्रजामंडळांची मिळून एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद स्थापन करण्यात आली . त्यामुळे संस्थानांमधील चळवळीला चालना मिळाली . भारत या संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी अतिशय मुत्सद्दीपणे मार्ग काढला . त्यांनी संस्थानिकांना विश्वासात घेऊन सर्वांना मान्य होईल असा ' सामीलनामा ' तयार केला . त्यानुसार संस्थानिकांना असे आश्वासन दिले , की भारत सरकारशी करार करून , फक्त परराष्ट्रीय संबंध , दळणवळण आणि संरक्षण या बाबी भारत सरकारकडे दयाव्या . इतर सर्व खाती संस्थानांकडेच राहावी .

भारतात सामील होणे संस्थानिकांच्या कसे हिताचे आहे , हे सरदार पटेलांनी संस्थानिकांना पटवून दिले . त्यांच्या या आवाहनाला संस्थानिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला . जुनागड , हैदराबाद व काश्मीर या संस्थानांचा अपवाद वगळता सर्व संस्थाने भारतात विलीन झाली . या तीन संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न सरदार पटेलांनी कणखर भूमिका घेऊन सोडवला .

जुनागडचे विलीनीकरण : 

जुनागड हे सौराष्ट्रातील एक संस्थान होते . तेथील प्रजेला भारतात सामील व्हायचे होते . जुनागडचा नवाब मात्र पाकिस्तानात सामील होण्याच्या विचारात होता . त्याच्या या निर्णयाला प्रजेने कसून विरोध केला , तेव्हा नवाब पाकिस्तानात निघून गेला . त्यानंतर १९४८ च्या फेब्रुवारीमध्ये जुनागड भारतात विलीन झाले .

हैदराबाद मुक्तिसंग्राम : 

हैदराबाद हे भारतातील सर्वांत मोठे संस्थान होते . त्यामध्ये तेलुगु , कन्नड , मराठी भाषक प्रांत होते . त्या ठिकाणी निजामाची एकतंत्री राजवट होती . तेथे नागरी व राजकीय हक्कांचा अभाव होता . आपले हक्क मिळवण्यासाठी हैदराबाद संस्थानातील जनतेने तेलंगण भागात आंध्र परिषद , मराठवाडा भागात महाराष्ट्र परिषद व कर्नाटक भागात कर्नाटक परिषद या संस्था स्थापन केल्या . १९३८ मध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी हैदराबाद स्टेट काँग्रेसची स्थापना केली . त्यांना नारायण रेड्डी , सिराझ - उल् - हसन तिरमिजी यांची साथ लाभली . निजामाने या संघटनेवर बंदी घातली . हैदराबाद स्टेट काँग्रेसला मान्यता मिळवण्यासाठी व लोकशाही हक्कांसाठी लढा सुरू झाला . या लढ्याचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ या झुंजार सेनानीने केले . १९४७ च्या जुलैमध्ये हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करावे असा ठराव केला , मात्र निजामाने भारतविरोधी धोरण स्वीकारले . तो हैदराबाद संस्थान पाकिस्तानात विलीन करण्याच्या हालचाली करू लागला . संस्थानातील प्रजेची भारतात विलीन होण्याची मागणी धुडकावून लावण्यासाठी कासीम रझवी याने निजामाच्या पाठिंब्याने ' रझाकार ' नावाची संघटना स्थापन केली . कासीम रझवी व त्याच्या साथीदारांनी हिंदूंवरच नव्हे , तर लोकशाहीवादी चळवळीला पाठिंबा देणाऱ्या मुस्लिमांवरही अत्याचार केले . त्यामुळे सर्वत्र लोकमत भडकू लागले . निजामाशी सामोपचाराने बोलणी करण्याचा प्रयत्न भारत सरकार करत होते , परंतु निजाम दाद देत नव्हता . अखेरीस भारत सरकारने १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाविरुद्ध पोलीस कारवाई सुरू केली . शेवटी १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजाम शरण आला . हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले . संस्थानी प्रजेचा लढा यशस्वी झाला .

हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील मराठवाड्याचे योगदान : 

या लढ्यात स्वामी रामानंद तीर्थ , गोविंदभाई श्रॉफ , बाबासाहेब परांजपे , दिगंबरराव बिंदू , आ . कृ . वाघमारे , नारायणराव चव्हाण , अनंत भालेराव , स . कृ . वैशंपायन , पुरुषोत्तम चपळगावकर , रामलिंग स्वामी , देवीसिंह चौहान , शामराव बोधनकर , मकुंदराव पेडगावकर , श्रीनिवासराव बोरीकर ,  राघवेंद्र दिवाण , फुलचंद गांधी , माणिकचंद पहाडे इत्यादींनी मौलिक योगदान दिले .

हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात आशाताई वाघमारे , दगडाबाई शेळके , करुणाबेन चौधरी , पानकुंवर कोटेचा , गीताबाई चारठाणकर , सुशीलाबाई दिवाण , कावेरीबाई बोधनकर इत्यादी महिलांचा सक्रिय सहभाग होता .

' वंदे मातरम् ' चळवळीद्वारे विदयार्थी हैदराबाद मुक्तिलढ्यात सहभागी झाले . या ऐतिहासिक लढ्यात वेदप्रकाश , श्यामलाल , गोविंद पानसरे , बहिर्जी शिंदे , श्रीधर वर्तक , जनार्दन मामा इत्यादींनी हौतात्म्य पत्करले . त्यांचे बलिदान भारतीयांना प्रेरणादायी ठरले आहे . यावरून हैदराबादच्या मुक्तिलढ्यात मराठवाड्यातील नेत्यांचा व जनतेचा सिंहाचा वाटा होता , हे लक्षात येते .

१७ सप्टेंबर हा हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचा दिवस मराठवाड्यात ' मराठवाडा मुक्तिदिन ' म्हणून साजरा केला जातो . हैदराबाद संस्थानात मराठवाड्यातील औरंगाबाद , बीड , उस्मानाबाद , परभणी आणि नांदेड हे जिल्हे होते . त्यात १९८२ नंतर जालना , लातूर आणि हिंगोली हे नवीन जिल्हे समाविष्ट झाले आहेत . स्वतंत्र भारतात मराठवाड्याचा समावेश १५ ऑगस्ट १९४७ मध्ये झालेला नव्हता . हा प्रदेश १९४८ मध्ये जनतेच्या स्फूर्तिदायी लढ्यानंतर स्वतंत्र भारतात विलीन करण्यात आला . हा अभूतपूर्व लढा देशातील जनतेला प्रेरक ठरला आहे .

काश्मीरची समस्या : 

काश्मीर संस्थानाचा राजा हरिसिंग याने स्वतंत्र राहण्याचे ठरवले होते . काश्मीर पाकिस्तानात सामील करून घेण्याचा पाकिस्तानचा मानस होता . यासाठी पाकिस्तान हरिसिंगावर दडपण आणू लागले . १९४७ च्या ऑक्टोबरमध्ये पाकिस्तानच्या चिथावणीने सशस्त्र घुसखोरांनी काश्मीरवर हल्ला केला , तेव्हा भारतात सामील होण्याच्या करारावर हरिसिंगाने स्वाक्षरी केली . अशा प्रकारे काश्मीर भारतात विलीन झाल्यानंतर भारतीय लष्कर काश्मीरच्या रक्षणासाठी पाठवले गेले . लष्कराने काश्मीरचा मोठा भाग घुसखोरांच्या

हातून परत मिळवला . काही भाग मात्र पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला .

फ्रेंच वसाहतींचे विलीनीकरण : 

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही चंद्रनगर , पुदुच्चेरी , कारिकल , माहे व याणम या प्रदेशांवर फ्रान्सचे आधिपत्य होते . तेथील भारतीय रहिवासी भारतात सामील होण्यास उत्सुक होते . हे प्रदेश भारताचे घटक असल्यामुळे ते भारताच्या स्वाधीन करावे , अशी मागणी भारत सरकारने केली .

फ्रान्सने १९४९ साली चंद्रनगरमध्ये सार्वमत घेतले . तेथील जनतेने भारताच्या बाजूने कौल दिला . चंद्रनगर भारताच्या स्वाधीन करण्यात आले . त्यानंतर फ्रान्सने भारताचे इतरही प्रदेश भारत सरकारच्या हाती सोपवले .

गोवामुक्ती लढा : 

पोर्तुगालने मात्र आपल्या ताब्यातील भारतीय प्रदेश भारताच्या स्वाधीन करण्यास नकार दिला . तो प्रदेश मिळवण्यासाठी भारतीयांना लढा दयावा लागला . या लढ्यात डॉ . टी . बी . कुन्हा हे आघाडीवर होते . त्यांनी पोर्तुगीज सरकारविरुद्ध जनतेत जागृती घडवून आणण्याचे कार्य केले . त्यांनी पोर्तुगिजांच्या विरुद्ध लढा उभारण्याच्या उद्देशाने गोवा काँग्रेस समिती स्थापन केली . पुढे १९४५ मध्ये डॉ . कुन्हा यांनी

' गोवा यूथ लीग ' ही संघटना मुंबईत स्थापन केली . १९४६ मध्ये त्यांनी गोव्यात जाऊन भाषणबंदीचा हुकूम मोडला . त्याबद्दल डॉ . कुन्हांना आठ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली . इ . स . १९४६ मध्येच डॉ . राममनोहर लोहिया यांनी गोवामुक्तीसाठी सत्याग्रहाचा लढा सुरू केला , त्यांनी बंदीहुकूम मोडून गोव्यात मडगाव येथे भाषण केले . त्याबद्दल त्यांना पोर्तुगीज सरकारने हद्दपार केले .

याच सुमारास गुजरातमधल्या दादरा आणि नगर हवेली येथील पोर्तुगीज वसाहती मुक्त करण्यासाठी ' आझाद गोमंतक ' दलाची उभारणी करण्यात आली . २ ऑगस्ट १९५४ रोजी या दलाच्या तरुणांनी सशस्त्र हल्ला करून दादरा आणि नगर हवेलीचा प्रदेश पोर्तुगीज सत्तेपासून मुक्त केला . या हल्ल्यात विश्वनाथ लवंदे , राजाभाऊ वाकणकर , सुधीर फडके , नानासाहेब काजरेकर इत्यादींनी भाग घेतला होता . १९५४ मध्ये गोवामुक्ती समिती स्थापन करण्यात आली . या समितीने महाराष्ट्रातून सत्याग्रहींच्या अनेक तुकड्या गोव्यात पाठवल्या . त्यांत ना . ग . गोरे , सुधीर फडके , सेनापती बापट , पीटर अल्वारिस , महादेवशास्त्री जोशी व त्यांच्या पत्नी सुधाताई इत्यादींचा सहभाग होता . मोहन रानडे हे गोवामुक्ती आंदोलनातील एक धडाडीचे नेते होते . सत्याग्रहींवर पोर्तुगीज सत्तेने अमर्याद जुलूम - अत्याचार केले . काहींना पोर्तुगिजांच्या क्रौर्यापुढे हौतात्म्य पत्करावे लागले . यामुळे भारतातील जनमत अधिकच प्रक्षुब्ध झाले . गोव्यातील स्वातंत्र्यलढ्याने उग्र स्वरूप धारण केले . भारत सरकार पोर्तुगीज सरकारशी सामोपचाराने वाटाघाटी करत होते , मात्र त्याला दाद मिळत नव्हती . शेवटी भारत सरकारने नाइलाजाने लष्करी बळाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला . १९६१ च्या डिसेंबरमध्ये भारतीय सैन्याने गोव्यात प्रवेश केला . अल्पावधीतच पोर्तुगीज लष्कराने शरणागती पत्करली . १९ डिसेंबर १९६१ रोजी गोवा पोर्तुगिजांच्या वर्चस्वातून मुक्त झाला , भारताच्या भूमीवरून साम्राज्यवादाचे पूर्णपणे उच्चाटन झाले . भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याची खऱ्या अर्थाने परिपूर्ती झाली .

भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर दारिद्र्य , बेरोजगारी , निरक्षरता , विषमता इत्यादी अनेक कठीण समस्यांना तोंड देत विकासाच्या दिशेने वाटचाल केली . जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रगतीला चालना मिळाली . भारत हे जगातले मोठे लोकशाही राष्ट्र ठरले . आज एकविसाव्या शतकात जगातील एक महासत्ता होण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल चालू आहे .

स्वातंत्र्यप्राप्ती

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात भारतीय स्वातंत्र्यलढा व्यापक झाला होता . भारताच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीचा जोर वाढत होता . त्याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे , याची जाणीव ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना झाली . त्या दृष्टीने भारताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी ब्रिटिश सरकार विविध योजना तयार करू लागले .

राष्ट्रीय सभेची उभारणी धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर झालेली होती . राष्ट्रीय आंदोलनात सर्व जाती - धर्माचे लोक सामील झालेले होते . ही चळवळ कमकुवत करण्यासाठी ब्रिटिशांनी 

' फोडा आणि राज्य करा ' या नीतीचा अवलंब केला . त्याचा परिणाम ' मुस्लिम लीग'ची स्थापना होण्यात झाला . या पार्श्वभूमीवर हिंदू महासभा , राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांसारख्या हिंदुत्ववादी संघटनाही स्थापन झाल्या . 

१९३० साली डॉ . मुहम्मद इक्बाल या प्रसिद्ध कवीने स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्राचा विचार मांडला . पुढे चौधरी रहमत अली यांनी पाकिस्तानची कल्पना मांडली . बॅरिस्टर महम्मद अली जीना यांनी द्विराष्ट्र सिद्धान्त मांडून पाकिस्तान या स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्राची मागणी केली . राष्ट्रीय सभा ही केवळ हिंदूंची संघटना आहे , तिच्यापासून मुसलमानांचा काहीही फायदा होणार नाही , असा प्रचार बॅ . जीना आणि मुस्लिम लीग यांनी सुरू केला . 

वेव्हेल योजना : 

भारताचे व्हाइसरॉय वेव्हेल यांनी १९४५ च्या जूनमध्ये एक योजना तयार केली . केंद्रीय व प्रांतिक विधिमंडळात मुस्लिम , दलित व अल्पसंख्याकांना योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्यात येईल ; तसेच व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात हिंदू - मुस्लिम सदस्यांची संख्या समान राहील , अशा काही प्रमुख तरतुदींचा या योजनेत अंतर्भाव होता . या योजनेवर विचार करण्यासाठी भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांची बैठक सिमला येथे आयोजित करण्यात आली होती . या बैठकीत एकमत झाले नाही . व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळातील मुस्लिम प्रतिनिधींची नावे सुचवण्याचा अधिकार केवळ मुस्लिम लीगलाच असावा , असा आग्रह बॅरिस्टर जीना यांनी धरला . त्यामुळे राष्ट्रीय सभेने त्यास विरोध केला . ही योजना यशस्वी होऊ शकली नाही . 

त्रिमंत्री योजना :

दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर भारताला स्वातंत्र्य देण्यास ब्रिटिश राज्यकर्ते अनुकूल बनले . ब्रिटिश प्रधानमंत्री ॲटली यांनी पार्लमेंटमध्ये भारताविषयीचे धोरण स्पष्ट केले . त्यानुसार भारतीय जनतेचा भारतीय संविधान तयार करण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला . अल्पसंख्याकांचे प्रश्न भारतीय स्वातंत्र्याच्या आड येणार नाहीत हेही स्पष्ट करण्यात आले . तसेच भारतीयांशी वाटाघाटी करण्यासाठी ब्रिटिश मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ भारतात पाठवत असल्याचेही प्रधानमंत्र्याने जाहीर केले . 

१९४६ च्या मार्चमध्ये पॅथिक लॉरेन्स , स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि 

ए . व्ही . अलेक्झांडर या ब्रिटिश मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ भारतात आले . त्यांनी भारताच्या संदर्भातील इंग्लंडची योजना भारतीय नेत्यांसमोर मांडली . तिला ' त्रिमंत्री योजना ' म्हणतात . ब्रिटिशांच्या शासनाखालील प्रांत व संस्थाने यांचे मिळून भारतीय संघराज्य स्थापन केले जावे , या संघराज्याचे संविधान भारतीयांनीच तयार करावे , हे संविधान तयार होईपर्यंत भारताचा राज्यकारभार व्हाइसरॉयच्या सल्ल्याने भारतीयांच्या हंगामी सरकारने करावा , असे या योजनेचे स्वरूप होते . 

या योजनेतील काही तरतुदी राष्ट्रीय सभेला मान्य नव्हत्या . तसेच मुस्लिमांचे स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याची तरतूद या योजनेत नाही , म्हणून मुस्लिम लीगही असंतुष्ट होती . यामुळे त्रिमंत्री योजना पूर्णतः मान्य झाली नाही . 

प्रत्यक्ष कृतिदिन : 

त्रिमंत्री योजनेनुसार संविधान सभा स्थापन करण्यासाठी झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय सभेला प्रचंड बहुमत मिळाले . संविधान सभेत सहभागी होण्यास मुस्लिम लीगने नकार दिला . भारताच्या फाळणीची जोरदार मागणी केली . पाकिस्तान निर्मितीचा प्रत्यक्ष कृतिदिन १६ ऑगस्ट १९४६ हा असल्याचे घोषित केले . मुस्लिम लीगच्या अनुयायांनी हिंसक मार्गाचा अवलंब केला . देशभर हिंदू - मुस्लिम दंगली उसळल्या . बंगाल प्रांतातील नोआखाली या भागात भीषण कत्तली झाल्या . हा हिंसाचार थांबवण्यासाठी गांधीजी आपल्या प्राणाची पर्वा न करता तेथे गेले . तेथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली . 

हंगामी सरकारची स्थापना : 

अशा अराजकाच्या परिस्थितीत गव्हर्नर जनरल वेव्हेल यांनी भारतीय प्रतिनिधींचे हंगामी सरकार स्थापन केले . पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाने राज्यकारभाराची सूत्रे हाती घेतली . सुरुवातीला मुस्लिम लीगने हंगामी सरकारमध्ये सहभाग घेण्यास नकार दिला . नंतर तो निर्णय बदलून मुस्लिम लीगचे सदस्य हंगामी सरकारमध्ये सहभागी झाले . मुस्लिम लीगच्या अडवणुकीच्या धोरणामुळे हंगामी सरकारचा कारभार सुरळीत चालू शकला नाही . भारतावरील आपला ताबा इंग्लंड १९४८ च्या जून पूर्वी सोडून देईल , अशी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री अँटली यांनी इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये केली . भारताच्या राज्यकारभाराची सूत्रे भारतीयांच्या हाती लवकर सोपवण्यासाठी , भारताचे नवे गव्हर्नर जनरल म्हणून माउंटबॅटन यांची नेमणूक केल्याचेही त्यांनी घोषित केले .

माउंटबॅटन योजना : 

भारताची फाळणी अटळ झाल्यामुळे माउंटबॅटन यांनी फाळणीचा निर्णय घेतला . त्यानुसार भारतातील प्रमुख नेत्यांशी चर्चा केली . त्यानंतर भारताची फाळणी करून भारत व पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांच्या निर्मितीची योजना त्यांनी तयार केली . राष्ट्रीय सभेचा फाळणीला विरोध होता . देशाचे ऐक्य हा तर राष्ट्रीय सभेच्या भूमिकेचा मूळ आधार होता ; परंतु मुस्लिम लीगने पाकिस्तानच्या निर्मितीचा अट्टहास धरला . त्यामुळे फाळणीशिवाय दुसरा पर्याय उरला नव्हता . राष्ट्रीय सभेने अत्यंत नाइलाजाने फाळणीच्या निर्णयाला मान्यता दिली .

भारताच्या स्वातंत्र्याचा कायदा : 

माउंटबॅटन योजनेच्या आधारे भारताच्या स्वातंत्र्याचा कायदा १८ जुलै १९४७ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने मंजूर केला . या कायद्यानुसार अशी तरतूद करण्यात आली , की भारताची फाळणी होऊन १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत व पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे अस्तित्वात येतील . त्यानंतर त्यांच्यावर ब्रिटिश पार्लमेंटचा कोणताच अधिकार राहणार नाही . संस्थानांवरील ब्रिटिशांचे सार्वभौमत्व संपुष्टात येईल . त्यांना भारत अथवा पाकिस्तानात सामील होता येईल किंवा त्यांना स्वतंत्र राहता येईल . 

स्वातंत्र्यप्राप्ती : 

भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायदयानुसार भारताला स्वातंत्र्य मिळाले . १४ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री दिल्ली येथील संसद भवनाच्या सभागृहात भारताच्या संविधान सभेची बैठक सुरू होती . मध्यरात्री बाराचे ठोके पडले आणि भारताचे पारतंत्र्य संपले . भारत स्वतंत्र झाला . ब्रिटिशांचा युनियन जॅक खाली उतरवण्यात आला . त्याच्या जागी भारताचा तिरंगी ध्वज फडकवण्यात आला . वर्षानुवर्षांच्या गुलामगिरीच्या

शृंखला गळून पडल्या . ब्रिटिश सत्तेने भारतात पाय रोवल्यापासून ज्या लक्षावधी भारतीयांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी असीम त्याग केला होता , अनेकांनी आपले प्राण वेचले होते , त्यांच्या महान त्यागाची ही फलश्रुती होती . स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी या ऐतिहासिक क्षणाचे महत्त्व आपल्या प्रभावी भाषणातून उलगडून दाखवले . ' या मंगल क्षणी केवळ भारतीयांच्याच नव्हे , तर सर्व मानवजातीच्या सेवेला वाहून घेण्याची शपथ घ्यावी ' , असे त्यांनी आवाहन केले . लक्षावधी भारतीयांनी स्वातंत्र्याचा सोहळा अभूतपूर्व उत्साहाने साजरा केला . 

स्वातंत्र्यप्राप्तीचा आनंद निर्भेळ नव्हता . देशाची फाळणी आणि त्या वेळी झालेल्या भयानक हिंसाचारामुळे भारतीय जनता दुःखी होती . स्वातंत्र्य सोहळ्यात सहभागी न होता गांधीजी बंगालमध्ये शांतता व जातीय सलोखा टिकवण्यासाठी जिवाचे रान करत होते . भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत ३० जानेवारी १९४८ रोजी नथुराम गोडसे याने गांधीजींची निघृण हत्या केली . हिंदू - मुस्लिम ऐक्य टिकवण्यासाठी गांधीजी अहर्निश झटले आणि त्यासाठीच त्यांनी आपल्या प्राणाचे मोल दिले . 

भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले : 

संविधान सभेने भारताचे संविधान तयार करण्याचे काम 

१९४६ साली सुरू केले . संविधान समितीत डॉ . राजेंद्रप्रसाद , पंडित जवाहरलाल नेहरू , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर , सरदार वल्लभभाई पटेल , मौलाना अबुल कलाम आझाद , सरोजिनी नायडू , जे . बी . कृपलानी , राजकुमारी अमृत कौर दुर्गाबाई देशमुख , हंसाबेन मेहता असे अनेक मान्यवर सदस्य होते . संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी या सभेने डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती नियुक्त केली . स्वतंत्र भारताचे संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी अमलात आले . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर हे ' भारतीय संविधानाचे शिल्पकार ' आहेत . ब्रिटिश साम्राज्यवादाविरुद्ध लढताना स्वातंत्र्य , समता , बंधुता व लोकशाही या मूल्यांवरील निष्ठा भारतीयांनी उराशी बाळगल्या होत्या . या मूल्यांच्या पायावरच आपल्या संविधानाची उभारणी झाली आहे .

समतेचा लढा

आधुनिक भारताच्या वाटचालीत राजकीय स्वातंत्र्याचा लढा महत्त्वाचा होता . हा लढा मानवमुक्तीच्या व्यापक तत्त्वज्ञानावर आधारलेला होता . त्यामुळे या लढ्याच्या ओघात राजकीय पारतंत्र्याबरोबरच सरंजामशाही , सामाजिक विषमता , आर्थिक शोषण यांसारख्या गोष्टींनाही विरोध होऊ लागला . स्वातंत्र्याप्रमाणेच समतेचे तत्त्वही फार महत्त्वाचे आहे . त्या दृष्टीने शेतकरी , कामगार , स्त्रिया , दलित इत्यादी समाजघटकांनी उभारलेल्या चळवळी आणि समतेला महत्त्व देणारा समाजवादाचा प्रवाह यांचे योगदान मोलाचे ठरले . त्याचे भान ठेवल्याशिवाय आधुनिक भारताची जडणघडण समजू शकणार नाही .

शेतकरी चळवळ :

ब्रिटिशांच्या आर्थिक धोरणाचे दुष्परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांना भोगावे लागत . जमीनदार , सावकार यांना ब्रिटिश सरकार संरक्षण देत असे . ते शेतकऱ्यांवर अन्याय करत . या अन्यायाविरुद्ध शेतकऱ्यांनी अनेक उठाव केले . बंगालमधील शेतकऱ्यांनी नीळ उत्पादनाच्या सक्तीविरुद्ध कृषी संघटना स्थापून उठाव केला . दीनबंधू मित्र यांच्या ' नीलदर्पण ' या नाटकाने नीळ उत्पादक शेतकऱ्यांची हलाखीची स्थिती सर्व समाजाच्या नजरेस आणली . १८७५ साली महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी जमीनदार व सावकार यांच्या अत्याचारांविरुद्ध मोठा उठाव केला . बाबा रामचंद्र यांच्या पुढाकाराने १९१८ साली उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी ' किसान सभा ' ही संघटना स्थापन केली . केरळमध्ये मोपला शेतकऱ्यांनी मोठा उठाव केला . तो ब्रिटिश सरकारने चिरडून टाकला .

१९३६ साली प्रा . एन . जी . रंगा यांच्या पुढाकाराने ' अखिल भारतीय किसान सभा ' स्थापन झाली . स्वामी सहजानंद सरस्वती हे या सभेचे अध्यक्ष होते . या सभेने शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा जाहीरनामा राष्ट्रीय सभेला सादर केला . १९३६ साली महाराष्ट्रातील फैजपूर येथे राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन भरले होते . या अधिवेशनास हजारो शेतकरी उपस्थित होते . राष्ट्रीय सभेने या अधिवेशनात किसान सभेचा कार्यक्रम स्वीकारला .

सानेगुरूजी 

१९३८ साली पूर्व खानदेशात अतिवृष्टी होऊन पीक बुडाले . शेतकऱ्यांची स्थिती हलाखीची झाली . शेतसारा माफ करून घेण्यासाठी सानेगुरुजींनी जागोजागी सभा - मिरवणुका घेतल्या . कलेक्टर कचेरीवर मोर्चे काढले . १९४२ च्या क्रांतिपर्वात शेतकरी मोठ्या संख्येने सामील झाले .

कामगार संघटन :

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतामध्ये कापड गिरण्या , रेल्वे कंपन्या यांसारख्या उद्योगांची सुरुवात झाली होती . कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणात उदयाला आला नव्हता , तरीही या काळात कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न झाले . शशिपद बॅनर्जी , नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी स्थानिक पातळीवर कामगारांचे संघटन केले . लोखंडे यांचे कामगारविषयक कार्य एवढे मोलाचे होते , की त्यांचे वर्णन ' भारतीय कामगार चळवळीचे जनक ' असे केले जाते .

याच सुमारास आसाममधील चहाच्या मळ्यातील कामगारांच्या दारुण अवस्थेविरुद्ध आंदोलन करण्यात आले . १८९९ मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्सुलर ( जी.आय.पी. ) रेल्वेच्या कामगारांनी आपल्या मागण्यांसाठी संप पुकारला . वंगभंग आंदोलनाच्या काळात स्वदेशीला पाठिंबा देण्यासाठी कामगारांनी वेळोवेळी संप केले ; परंतु कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी व्यापक अशी संघटना नव्हती . पहिल्या महायुद्धानंतर भारतात उदयोगीकरणामुळे कामगार वर्गाची वाढ झाली , तेव्हा मात्र राष्ट्रव्यापी कामगार संघटनेची आवश्यकता भासू लागली . या गरजेतून १९२० साली ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसची

( आयटक ) स्थापना करण्यात आली . ना . म . जोशी यांचा आयटकच्या कार्यात मोठा वाटा होता . लाला लजपतराय हे आयटकच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते . कामगारांनी राष्ट्रीय आंदोलनात सक्रिय सहभाग घ्यावा , असे त्यांनी सांगितले .

कामगार वर्गात समाजवादी विचारांचा प्रसार करून त्यांच्या लढाऊ संघटना उभारण्याचे कार्य श्रीपाद अमृत डांगे , मुझफ्फर अहमद इत्यादी समाजवादी नेत्यांनी केले . १९२८ साली मुंबईतील गिरणी कामगार संघाने सहा महिने संप केला . असे अनेक संप रेल्वे कामगार , ताग कामगार इत्यादींनी केले . कामगार चळवळीची वाढती शक्ती पाहून सरकार अस्वस्थ झाले . ही चळवळ दडपून टाकण्यासाठी कायदे करण्यात आले . कामगारांचे लढे राष्ट्रीय चळवळीला पूरक ठरले .

समाजवादी चळवळ :

 जनसामान्यांच्या हितरक्षणासाठी ब्रिटिश सरकार उलथून टाकणे आवश्यक आहे , असे राष्ट्रीय सभेतील अनेक तरुण कार्यकर्त्यांना वाटू लागले . त्याचप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक समतेच्या तत्त्वावर समाजाची फेररचना झाली पाहिजे , याची त्यांना जाणीव होऊ लागली . या जाणिवेतून समाजवादी विचारसरणीचा उदय आणि विकास झाला .

राष्ट्रीय सभेतील समाजवादी तरुणांनी नाशिकच्या तुरुंगामध्ये असताना राष्ट्रीय सभेच्या अंतर्गत समाजवादी पक्ष स्थापण्याचा निर्णय घेतला . या निर्णयानुसार १९३४ साली काँग्रेस समाजवादी पक्षाची स्थापना करण्यात आली . त्यांमध्ये आचार्य नरेंद्र देव , जयप्रकाश नारायण , मिनू मसानी , डॉ . राममनोहर लोहिया इत्यादी नेते होते . १९४२ च्या ' छोडो भारत ' आंदोलनात समाजवादी तरुण अग्रभागी होते .

कार्ल मार्क्स आणि त्याचा साम्यवाद यांचा परिचय भारतीयांना होऊ लागला . लोकमान्य टिळकांनी तर १८८१ मध्येच मार्क्सविषयी लेख लिहिला होता . पहिल्या महायुद्धानंतर भारतात साम्यवादाचा प्रभाव जाणवू लागला . मानवेंद्रनाथ रॉय यांचा आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी चळवळीतसुद्धा सहभाग होता .

१९२५ साली भारतात साम्यवादी पक्षाची स्थापना झाली . कामगारांच्या व शेतकऱ्यांच्या लढाऊ संघटना उभारण्याचे कार्य साम्यवादी तरुणांनी केले . सरकारला साम्यवादी चळवळीचा धोका वाटू लागला . सरकारने ही चळवळ चिरडण्याचे ठरवले . मुझफ्फर अहमद , श्रीपाद अमृत डांगे , नीळकंठ जोगळेकर इत्यादींना पकडण्यात आले . ब्रिटिश राज्य उलथून टाकण्याचा कट केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला . त्यांना वेगवेगळ्या शिक्षा करण्यात आल्या . हा खटला मीरत येथे चालवण्यात आला , म्हणून त्याला

' मीरत कट खटला ' असे म्हटले जाते . मीरत खटल्यानंतरही कामगार चळवळीवर साम्यवादयांचा प्रभाव कायम राहिला .

स्त्रियांची चळवळ :

भारतातील समाजव्यवस्थेत स्त्रियांना दुय्यम स्थान होते . अनेक दुष्ट चालीरीतींमुळे त्यांच्यावर अन्याय होत असे ; परंतु आधुनिक युगात याविरुद्ध जागृती होऊ लागली . स्त्री विषयक सुधारणा चळवळीत काही पुरुष सुधारकांनी पुढाकार घेतला ; परंतु काळाच्या ओघात स्त्रियांचे नेतृत्व पुढे येऊ लागले . त्यांच्या स्वतंत्र संस्था - संघटनाही स्थापन होऊ लागल्या . पंडिता रमाबाईंनी स्थापन केलेल्या ' आर्य महिला समाज ' व ' शारदासदन ' या संस्था , तसेच रमाबाई रानडे यांनी स्थापन केलेली ' सेवासदन ' संस्था ही त्याची उदाहरणे आहेत .

पंडित रमाबाई 

' भारत महिला परिषद ' ( १९०४ ) , ' ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फरन्स ' ( १९२७ ) या संस्थांचीही स्थापना झाली . त्यामुळे हे संस्थात्मक कार्य राष्ट्रीय पातळीपर्यंत जाऊन पोहोचले . वारसा हक्क , मतदानाचा हक्क इत्यादी प्रश्नांबाबत या संघटनांच्या माध्यमातून स्त्रिया संघर्ष करू लागल्या . विसाव्या शतकात सार्वजनिक जीवनात स्त्रियांचा सहभाग वाढू लागला . राष्ट्रीय चळवळीत व क्रांतिकार्यात स्त्रियांचा मोलाचा सहभाग होता . १९३५ कायदयानंतर प्रांतिक मंत्रिमंडळांमध्येही स्त्रियांचा समावेश झाला . स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय संविधानात स्त्री - पुरुष समतेचे तत्त्व स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले .

दलित चळवळ :

भारतातील समाजरचना विषमतेवर आधारलेली होती . समाजात दलितांना मिळणाऱ्या अन्याय्य वागणुकीविरुद्ध महात्मा जोतीराव फुले , नारायण गुरू यांसारख्या समाजसुधारकांनी जनजागृती केली . महात्मा फुले यांच्या शिकवणीला अनुसरून गोपाळबाबा वलंगकर , शिवराम जानबा कांबळे यांनी अस्पृश्यता निर्मूलनाचे कार्य केले . ' विटाळ विध्वंसन ' या पुस्तकातून वलंगकरांनी अस्पृश्यतेचे खंडन केले . तमिळनाडूमध्ये पेरियार रामस्वामी यांनी अस्पृश्यता निर्मूलनाची चळवळ उभारली .

शाहू महाराज 

राजर्षी शाहूमहाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात जातिभेद निर्मूलनासाठी भरीव कार्य केले . महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी दलितांच्या प्रगतीसाठी ' डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ' ही संस्था सुरू केली . दक्षिण भारतात जस्टिस पक्षाने मोलाचे कार्य केले . महात्मा गांधींनीसुद्धा अस्पृश्यता निवारणाचा प्रश्न हाती घेऊन दलितांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली दलितांच्या संघर्षाला व्यापक चळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले .

 स्वातंत्र्य , समता व बंधुता या तत्त्वांवर समाजाची उभारणी करण्याचे डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांचे ध्येय होते . जातिसंस्था समूळ नष्ट झाल्याशिवाय दलितांवरील अन्यायाचा आणि विषमतेचा शेवट होणार नाही , अशी त्यांची खात्री होती . सामाजिक समता हा दलितांचा हक्क आहे , अशी त्यांची धारणा होती . स्वाभिमानावर आधारलेली चळवळ करणे त्यांना अभिप्रेत होते . या भूमिकेतून त्यांनी १९२४ च्या जुलैमध्ये ' बहिष्कृत हितकारिणी सभेची स्थापना केली . त्यांनी आपल्या अनुयायांना ' शिका , संघटित व्हा आणि संघर्ष करा ' असा स्फूर्तिदायक संदेश दिला .

बाबासाहेब बोले यांनी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळामध्ये , सार्वजनिक पाणवठे अस्पृश्यांना खुले करण्याचे विधेयक संमत करून घेतले होते . तरीही प्रत्यक्षात दलितांना पाणवठे खुले झाले नाहीत , म्हणून डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांच्या अनुयायांनी महाड येथे चवदार तळ्यावर सत्याग्रह केला . त्यांनी विषमतेचा पुरस्कार करणाऱ्या ' मनुस्मृती'चे दहन केले . नाशिकच्या काळाराम मंदिरामध्ये दलितांना प्रवेश मिळावा , यासाठी १९३० मध्ये सत्याग्रह सुरू केला . या सत्याग्रहाचे नेतृत्व कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी केले होते . समाजात जागृती निर्माण करण्यासाठी आणि दुःखांना वाचा फोडण्यासाठी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांनी ' मूकनायक ' , ' बहिष्कृत भारत ' , ' जनता ' , ' समता ' अशी वृत्तपत्रे सुरू केली . गोलमेज परिषदा आणि पुणे करार या संदर्भातील डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कामगिरीचा अभ्यास आपण यापूर्वी केलेलाच आहे .

महाड चुदार तळे सत्याग्रह

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांनी मजुरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र मजूर पक्ष ' स्थापन केला . कामगारांना अहितकारक असणाऱ्या कायदयांना विधिमंडळात विरोध केला . दलितांचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यासाठी त्यांनी १९४२ साली ' शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन'ची स्थापना केली . आधुनिक भारतात समतेवर आधारलेली समाजरचना निर्माण करण्याच्या कार्यात डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाद्वारे महत्त्वाचे योगदान दिले . १९५६ मध्ये नागपूर येथे आपल्या असंख्य अनुयायांसह मानवतेचा व समतेचा पुरस्कार करणाऱ्या बौद्ध धर्माचा त्यांनी स्वीकार केला .

भारतीय समाजातील शोषित घटकांच्या जागृतीमुळे राष्ट्रीय चळवळीला अधिक व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले . तसेच भारतीय समाज व्यवस्थेतील वैगुण्ये दूर होण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण होऊ लागले .

या सर्व चळवळींनी भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात मोलाचे योगदान दिले .

आझाद हिंद सेना

  ' छोडो भारत ' आंदोलन ऐन भरात होते . त्याच सुमारास भारताच्या पूर्व सीमेनजीक हजारो भारतीय सैनिक ब्रिटिशांविरुद्ध युद्ध करण्यास उभे राहिले . हे सैनिक आझाद हिंद सेनेचे सदस्य होते . नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे त्यांचे नेते होते .

सुभाषचंद्र बोस 

सुभाषचंद्र बोस हे राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष म्हणून दोन वेळा निवडून आले होते . ' इंग्लंड दुसऱ्या महायुद्धात गुंतलेले आहे . त्याचा फायदा घेऊन भारतात आंदोलन तीव्र करावे . त्यासाठी इंग्लंडच्या शत्रूचीही मदत घ्यावी ' , असे त्यांचे मत होते ; परंतु राष्ट्रीय सभेतील ज्येष्ठ नेत्यांशी त्यांचे मतभेद झाले . त्यामुळे सुभाषबाबूंनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला . आपले विचार जनतेपुढे मांडण्यासाठी त्यांनी ' फॉरवर्ड ब्लॉक' हा पक्ष स्थापन केला .

सुभाषचंद्र बोस आपल्या भाषणांतून ब्रिटिशांविरुद्ध उठाव करण्याचे आवाहन भारतीयांना करू लागले . त्यामुळे ब्रिटिश सरकारने त्यांना नजरकैदेत ठेवले . तेथून त्यांनी वेशांतर करून सुटका करून घेतली . १९४१ च्या एप्रिलमध्ये ते जर्मनीला पोहोचले . तेथे त्यांनी ' फ्री इंडिया सेंटर'ची स्थापना केली . जर्मनीच्या बर्लिन रेडिओ केंद्रावरून भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी भारतीय जनतेला सशस्त्र लढ्यात भाग घेण्याचे आवाहन केले . जर्मनी कडून अपेक्षित मदत त्यांना मिळाली नाही . त्याचवेळी रासबिहारी बोस यांनी सुभाषचंद्र बोस यांना जपानला येण्याची विनंती केली .

आझाद हिंद सेनेची स्थापना :

रासबिहारी बोस हे १९१५ पासून जपानमध्ये राहत होते . आग्नेय आशियातील राष्ट्रांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या देशप्रेमी भारतीयांना संघटित करून त्यांनी ' इंडियन इंडिपेंडन्स लीग नावाची संघटना स्थापन केली होती .

रासबिहारी बोस

जपानने १९४२ च्या पूर्वार्धात आग्नेय आशियातील ब्रिटिशांच्या ताब्यातील प्रदेश जिंकले . त्या वेळी तेथील ब्रिटिश सैन्यातील हजारो भारतीय सैनिक व अधिकारी जपानच्या हाती आले . युद्धबंदी झालेल्या भारतीय सैनिकांची एक पलटण कॅप्टन मोहनसिंग यांच्या मदतीने रासबिहारी बोस यांनी तयार केली . तिला ' आझाद हिंद सेना ' असे नाव दिले गेले . या सेनेचे नेतृत्व करण्याची विनंती सुभाषचंद्र बोस यांना करण्यात आली .

सिंगापूर येथे नेताजींनी १९४३ च्या ऑक्टोबरमध्ये आझाद हिंद सरकार स्थापन केले . शहानवाझ खान , जगन्नाथ भोसले, डॉ . लक्ष्मी स्वामीनाथन , गुरुबक्षसिंग धिल्लाँ , प्रेमकुमार सेहगल इत्यादी त्यांचे प्रमुख सहकारी होते . कॅप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन या ' झाशीची राणी ' महिला पथकाच्या प्रमुख होत्या . ' तिरंगी ध्वज ' हे आझाद हिंद सेनेचे निशाण होते . ' जयहिंद ' हे अभिवादनाचे शब्द , ' चलो दिल्ली ' हे घोषवाक्य , तर ' कदम कदम बढाए जा ' हे समरगीत होते . त्यांनी भारतीयांना ' तुम मुझे खून दो , मैं तुम्हें आजादी दूंगा ' असे आवाहन केले .

आझाद हिंद सेनेचा पराक्रम :

१९४३ च्या अखेरीस अंदमान व निकोबार बेटे जिंकून ती जपानने आझाद हिंद सरकारच्या स्वाधीन केली . नेताजींनी त्यांचे अनुक्रमे ' शहीद ' व ' स्वराज्य ' असे नामकरण केले .

१९४४ मध्ये म्यानमारमधील आराकानचा प्रदेश मिळवला . तसेच आसामच्या पूर्व सीमेवरील ठाणी जिंकली , मात्र इम्फाळची मोहीम अर्धवटच राहिली , कारण आझाद हिंद सेनेला जपानकडून मिळणारी मदत बंद झाली . या वेळी ब्रिटिशांना अमेरिकन लष्कराची मदत मिळाली , म्हणून ब्रिटिशांचे लष्करी सामर्थ्य वाढले . अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही आझाद हिंद सेनेचे सैनिक नेटाने लढतच होते .

जपानमधील हिरोशिमा व नागासाकी या शहरांवर १९४५ च्या ऑगस्टमध्ये अमेरिकेने अणुबाँब टाकले . त्यामुळे जपानने शरणागती पत्करली . याच सुमारास १८ ऑगस्ट १९४५ रोजी झालेल्या विमान अपघातात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे निधन झाले . या पार्श्वभूमीवर आझाद हिंद सेनेला शस्त्रे खाली ठेवावी लागली . अशा रीतीने आझाद हिंद सेनेच्या लढ्याचे पर्व संपले .

आझाद हिंद सेनेच्या अधिकाऱ्यांवर खटला :

आझाद हिंद सेनेच्या अधिकाऱ्यांवर ब्रिटिश सरकारने राजद्रोहाचा आरोप ठेवला . दिल्लीच्या लाल किल्ल्यात लष्करी न्यायालयापुढे त्यांच्या खटल्याचे काम सुरू झाले . या अधिकाऱ्यांच्या वतीने पं . जवाहरलाल नेहरू , भुलाभाई देसाई , तेजबहादूर सप्रू इत्यादी निष्णात कायदेपंडितांनी त्यांच्या बचावाचे काम केले . लष्करी न्यायालयाने या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली . आझाद हिंद सेनेविषयी भारतीयांना सहानुभूती व अभिमान वाटत होता . ब्रिटिश सरकारने अधिकाऱ्यांना दिलेल्या शिक्षेमुळे भारतीय जनतेत ब्रिटिश शासनाविरुद्ध प्रखर असंतोष निर्माण झाला . त्यामुळे लष्करी न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षा ब्रिटिश सरकारला रद्द कराव्या लागल्या .

भारतीय नौदल व विमान दलातील उठाव :

आझाद हिंद सेनेच्या प्रेरणेतून नौसैनिकांमध्ये व वायुसैनिकांमध्ये ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध असंतोष निर्माण झाला . त्याचा उद्रेक १८ फेब्रुवारी १ ९ ४६ रोजी मुंबई येथील

' तलवार ' या ब्रिटिश युद्धनौकेवर झाला . सैनिकांनी युद्धनौकेवर तिरंगी ध्वज फडकवला . ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध घोषणा दिल्या . ब्रिटिश सरकारने लष्कर पाठवून नौसैनिकांवर गोळीबार केला . त्याला उठावकऱ्यांनी गोळीबारानेच उत्तर दिले . मुंबईतील कामगार आणि सामान्य लोकांनी नौसैनिकांना पाठिंबा दिला . अखेरीस सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या मध्यस्थीने नौसैनिकांनी शस्त्रे खाली ठेवली .

मुंबईतील नौसैनिकांच्या उठावाला पाठिंबा देण्यासाठी दिल्ली , लाहोर , कराची , अंबाला , मेरठ इत्यादी ठिकाणच्या हवाईदलातील अधिकाऱ्यांनीही संप पुकारला . हे उठाव राज्यकर्त्याविरोधी असंतोषाची भावना शिगेला पोहोचल्याचे निदर्शक होते . अशा प्रकारे १९४२ ते १९४६ या काळात भारतातील ब्रिटिश सत्तेचा पाया खिळखिळा झाला . ' छोडो भारत ' आंदोलनातून भारतीय जनतेचा प्रखर ब्रिटिशविरोध व्यक्त झाला . लष्कर , नौदल व विमानदल हे ब्रिटिश सत्तेचे आधारस्तंभ होते . तेही आता ब्रिटिशविरोधी बनू लागले . या सर्व घटनांमुळे भारतावरील आपली सत्ता फार काळ टिकवता येणार नाही , याची जाणीव ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना झाली .

सशस्त्र क्रांतिकारी चळवळ

ब्रिटिश साम्राज्यशाहीविरुद्ध भारतात विविध मार्गांनी आंदोलने झाली . त्यांतील एक मार्ग सशस्त्र क्रांतीचा होता .

रामसिंह कुका यांनी पंजाबमध्ये सरकारविरोधी उठावाचे आयोजन केले होते . महाराष्ट्रात वासुदेव बळवंत फडके यांनी रामोश्यांना संघटित करून इंग्रजांविरुद्ध सशस्त्र उठाव केला होता . सन १८ ९ ७ साली पुण्यात प्लेगचा बंदोबस्त करताना प्लेग कमिशनर रँड याने जुलूम - जबरदस्ती केली . त्याचा बदला म्हणून चाफेकर बंधूंनी रँडचा वध केला . याच सुमारास बिहारमधील मुंडा आदिवासींनी सरकारविरुद्ध फार मोठा उठाव केला .

बंगालच्या फाळणीनंतर ब्रिटिशविरोधी प्रक्षोभ अधिकच तीव्र झाला . स्थानिक उठावांच्या जागी व्यापक अशा क्रांतिकारी चळवळीचा राष्ट्रीय पातळीवर उदय होऊ लागला . देशातील विविध भागांत क्रांतिकारी विचारांनी भारावलेले तरुण आपल्या गुप्त संघटना स्थापन करू लागले . ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना जरब बसवणे , ब्रिटिश शासनयंत्रणा खिळखिळी करणे , ब्रिटिश सरकारचा लोकांना वाटणारा दरारा नाहीसा करणे , ब्रिटिशांची सत्ता उलथून टाकणे ही त्यांची प्रमुख उद्दिष्टे होती . मुंबई व बंगाल या प्रांतांमध्ये क्रांतिकारकांच्या संघटना विशेष कार्यरत होत्या .

अभिनव भारत :

स्वातंत्र्यवीर सावरकर 

सन १९०० मध्ये स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांनी नाशिक येथे ' मित्रमेळा ' ही क्रांतिकारकांची गुप्त संघटना स्थापन केली . १९०४ साली याच संघटनेला ' अभिनव भारत '

असे नाव देण्यात आले . उच्च शिक्षण घेण्याच्या निमित्ताने स्वातंत्र्यवीर सावरकर इंग्लंडला गेले . तेथून त्यांनी अभिनव भारत संघटनेच्या भारतातील सदस्यांना क्रांतिकारी वाङ्मय , पिस्तुले इत्यादी साहित्य पाठवण्यास सुरुवात केली . त्यांनी जोसेफ मॅझिनी या प्रसिद्ध इटालियन क्रांतिकारकाचे स्फूर्तिदायी चरित्र लिहिले . १८५७ चा उठाव हे पहिले भारतीय स्वातंत्र्ययुद्ध होते , असे प्रतिपादन करणारा १८५७ चे स्वातंत्र्यसमर ' हा ग्रंथ त्यांनी लिहिला .

सरकारला अभिनव भारत संघटनेच्या कार्याचा सुगावा लागला . सरकारने बाबाराव सावरकर यांना अटक केली . त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली . या शिक्षेचा बदला घेण्यासाठी अनंत लक्ष्मण कान्हेरे या युवकाने नाशिकचा कलेक्टर जॅक्सन याचा वध केला . सरकारने अभिनव भारत संघटनेशी संबंधित असलेल्या लोकांना अटक करण्यास सुरुवात केली . जॅक्सनच्या वधाचा संबंध सरकारने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांशी जोडला आणि त्यांना अटक करून त्यांच्यावर खटला भरला . न्यायालयाने त्यांना पन्नास वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा फर्मावली .

बंगालमधील क्रांतिकारी चळवळ :

बंगालमध्ये ' अनुशीलन समिती ' ही क्रांतिकारी संघटना कार्यरत होती . अनुशीलन समितीच्या पाचशेच्या वर शाखा होत्या . अरविंद घोष यांचे बंधू बारींद्रकुमार घोष हे या संघटनेचे प्रमुख होते . अरविंद घोष यांचा सल्ला व मार्गदर्शन या संघटनेला लाभत असे . कोलकत्याजवळील माणिकताळा येथे या समितीचे बाँब तयार करण्याचे केंद्र होते .

१९०८ साली खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी या अनुशीलन समितीच्या सदस्यांनी किंग्जफोर्ड या न्यायाधीशाला ठार करण्याची योजना आखली ; परंतु ज्या गाडीवर त्यांनी बाँब टाकला ती गाडी किंग्जफोर्डची नव्हती . या हल्ल्यात गाडीतील दोन इंग्लिश स्त्रिया मृत्युमुखी पडल्या . प्रफुल्ल चाकी यांनी स्वतःवर गोळी झाडून घेतली . खुदीराम बोस पोलिसांच्या हाती लागले . त्यांना फाशी देण्यात आले . या प्रकरणाचा तपास करत असताना अनुशीलन समितीच्या कार्याची माहिती पोलिसांना झाली . त्यांनी या संघटनेच्या सदस्यांची धरपकड सुरू केली . अरविंद घोष यांनाही अटक करण्यात आली . अरविंदबाबूंचा संबंध बाँब तयार करण्याशी जोडण्यात सरकारला अपयश आल्याने त्यांना न्यायालयाने निर्दोष सोडले अन्य सदस्यांना दीर्घ मुदतीच्या शिक्षा ठोठावण्यात आल्या .

रासबिहारी बोस व सचिंद्रनाथ संन्याल यांनी क्रांतिकारी संघटनांच जाळे बंगालबाहेर विस्तारले . पंजाब , दिल्ली , उत्तर प्रदेश येथे क्रांतिकार्याची केंद्रे उभारली . व्हाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग्जवर बाँब फेकण्याचे धाडसी कृत्य रासबिहारी बोस व त्यांच्या सहकाऱ्याने केले , पण या हल्ल्यातून लॉर्ड हार्डिंग्ज बचावला .

मद्रास प्रांतातही क्रांतिकार्य चालू होते . वांची अय्यर या क्रांतिकारकाने अॅश या ब्रिटिश अधिकाऱ्याला ठार केले . त्यानंतर त्याने स्वतःवर गोळी झाडून आत्माहुती दिली .

इंडिया हाउस :

भारतातील क्रांतिकार्याला परदेशातील भारतीय क्रांतिकारकांकडून साहाय्य मिळत असे . लंडन येथील इंडिया हाउस हे अशा साहाय्याचे महत्त्वाचे केंद्र होते . पं . श्यामजी कृष्ण वर्मा या भारतीय देशभक्ताने इंडिया हाउसची स्थापना केली होती . या संस्थेमार्फत भारतीय तरुणांना इंग्लंडमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्त्या दिल्या जात . स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना अशी शिष्यवृत्ती मिळाली होती . मादाम कामा यांनी जर्मनीत स्टुटगार्ट येथे भरलेल्या जागतिक समाजवादी परिषदेत भारताच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न उपस्थित केला . याच परिषदेत त्यांनी भारताचा ध्वज फडकावला होता . इंडिया हाउसशी निगडित असलेला दुसरा क्रांतिकारी म्हणजे मदनलाल धिंग्रा हा तरुण होय . त्यांनी कर्झन वायली या इंग्रज अधिकाऱ्याला ठार केले . त्याबद्दल धिंग्रा यांना फाशी देण्यात आले .

गदर चळवळ :

पहिल्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिशविरोधी क्रांतिकारी कार्याला गती मिळाली . ब्रिटिशांच्या शबूंची मदत घेऊन भारतामध्ये सत्तांतर घडवून आणता येईल , भारतीय सैनिकांची या प्रयत्नात साथ घेता येईल , असे क्रांतिकारकांना वाटत होते . या संधीचा लाभ घेण्यासाठी क्रांतिकारक संघटना स्थापन झाल्या . ' गदर ' ही त्यांतील एक प्रमुख संघटना

होती .

अमेरिका व कॅनडा येथील भारतीयांनी ' गदर ' या संघटनेची स्थापना केली होती . लाला हरदयाळ , भाई परमानंद ,

डॉ . पांडुरंग सदाशिव खानखोजे इत्यादी क्रांतिकारक या संघटनेचे प्रमुख नेते होते . ' गदर ' म्हणजे विद्रोह . ' गदर ' हे या संघटनेच्या मुखपत्राचे नाव होते . या मुखपत्रातून ब्रिटिश राजवटीचे भारतावरील दुष्परिणाम विशद करण्यात येत . भारतीय क्रांतिकारकांच्या साहसी कृत्यांची माहिती सांगितली जाई . राष्ट्रप्रेम व सशस्त्र क्रांती यांचा संदेश ' गदर ' या मुखपत्राने भारतीयांना दिला .

ब्रिटिशविरोधी उठाव करण्यासाठी ' गदर ' संघटनेच्या नेत्यांनी युद्धजन्य परिस्थितीचा फायदा घेण्याचे ठरवले . त्यांनी पंजाबमध्ये ब्रिटिशांविरुद्ध उठाव करण्यासाठी योजना आखली . लष्करामधील भारतीय सैनिकांना उठावात सामील होण्यासाठी उद्युक्त केले . रासबिहारी बोस आणि विष्णु गणेश पिंगळे यांनी उठावाचे नेतृत्व करावे असे ठरले , पण फितुरीमुळे ब्रिटिशांना या योजनेचा सुगावा लागला . पिंगळे पोलिसांच्या हाती सापडले . त्यांना फाशी देण्यात आले . रासबिहारी बोस मात्र निसटून जाण्यात यशस्वी झाले . जपानमध्ये जाऊन त्यांनी आपले क्रांतिकार्य सुरू ठेवले .

युद्धकाळात परदेशात अन्यत्रही क्रांतिकारी चळवळ कार्यरत होती . बर्लिनमध्ये वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय , भूपेन दत्त आणि हरदयाळ यांनी जर्मन परराष्ट्र खात्याच्या सहकार्याने ब्रिटिशविरोधी योजना आखल्या . सन १९१५ मध्ये महेंद्रप्रताप , बरकतुल्ला व ओबीदुल्ला सिंधी यांनी काबूलमध्ये स्वतंत्र भारताच्या हंगामी सरकारची स्थापना केली होती .

काकोरी कट :

चंद्रशेखर आझाद 

सरकारच्या दडपशाहीने क्रांतिकारी चळवळ संपुष्टात आली नाही . गांधीजींनी असहकार चळवळ स्थगित केल्यावर अनेक तरुण क्रांतिमार्गाकडे वळले . चंद्रशेखर आझाद , रामप्रसाद बिस्मिल , योगेश चटर्जी , सचिंद्रनाथ संन्याल इत्यादी क्रांतिकारक एकत्र आले . क्रांतिकार्याला लागणारा पैसा जमवण्यासाठी त्यांनी रेल्वेतून नेला जाणारा सरकारी खजिना ९ ऑगस्ट १९२५ रोजी काकोरी या उत्तर प्रदेशातील रेल्वे स्टेशनजवळ लुटला . यालाच ' काकोरी कट ' म्हटले जाते . सरकारने तत्काळ कारवाई क्रांतिकारकांना अटकेत टाकले . त्यांच्यावर खटले चालवण्यात आले . अशफाक उल्लं , रामप्रसाद बिस्मिल , रोशन सिंग , राजेंद्र लाहिरी यांना फाशी देण्यात आले . चंद्रशेखर आझाद मात्र पोलिसांच्या हाती सापडले नाहीत .

हिंदुस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन :

भगतसिंग 

समाजवादी विचारांनी प्रभावित झालेल्या तरुणांनी देशव्यापी क्रांतिकारी संघटना उभी करण्याचे ठरवले . चंद्रशेखर आझाद , भगतसिंग , राजगुरू , सुखदेव इत्यादी तरुण यांमध्ये प्रमुख होते . हे सर्व क्रांतिकारक धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीचे होते .

१९२८ साली दिल्लीच्या फिरोजशहा कोटला मैदानावर झालेल्या बैठकीमध्ये या तरुणांनी ' हिंदुस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन ' संघटनेची स्थापना केली . भारताला ब्रिटिशांच्या शोषणातून मुक्त करणे , हे या संघटनेचे उद्दिष्ट होते . त्याचबरोबर तिला शेतकरी - कामगारांचे शोषण करणारी अन्याय्य सामाजिक - आर्थिक व्यवस्थाही उलथून टाकायची होती . सामाजिक न्यायावर व समतेवर आधारित समाज निर्माण करण्याला भगतसिंग यांनी महत्त्व दिले .

शस्त्रे गोळा करणे आणि कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे , ही कामे या संघटनेच्या एका स्वतंत्र विभागाकडे सोपवली होती . या विभागाचे नाव होते ' हिंदुस्थान सोसॅलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ' आणि तिचे प्रमुख होते चंद्रशेखर आझाद .

राजगुरू 

सुखदेव 

या संघटनेच्या सदस्यांनी अनेक क्रांतिकारक कृत्ये केली . भगतसिंग व राजगुरू यांनी लाला लजपतराय यांच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी साँडर्स या अधिकाऱ्याला गोळ्या घालून ठार केले .

नागरी हक्कांची पायमल्ली करणारी दोन विधेयके या वेळी सरकारने मध्यवर्ती विधिमंडळात दाखल केली होती . त्यांचा निषेध करण्यासाठी भगतसिंग व बटुकेश्वर दत्त यांनी मध्यवर्ती विधिमंडळात बाँब फेकले .

सरकारने तत्काळ हिंदुस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मीच्या केंद्रांवर धाडी घातल्या . त्यातून साँडर्सच्या हत्येचे धागेदोरेही पोलिसांच्या हाती लागले . सरकारने क्रांतिकारकांची धरपकड सुरू केली . त्यांच्यावर राजद्रोहाच्या आरोपाखाली खटले भरले . भगतसिंग , राजगुरू व सुखदेव यांना २३ मार्च १९३१ रोजी लाहोरच्या तुरुंगात फाशी देण्यात आले . काहींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली . इतरांना दीर्घ मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षा ठोठावण्यात आल्या .

चंद्रशेखर आझाद मात्र शेवटपर्यंत पोलिसांच्या हाती सापडले नाहीत . पुढे अलाहाबादच्या आल्फ्रेड पार्कमध्ये पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत ते ठार झाले . चंद्रशेखर आझाद यांच्या मृत्यूनंतर पंजाब , उत्तर प्रदेश , बिहार या प्रांतांमधील क्रांतिकारी चळवळीला ओहोटी लागली .

चितगाव शस्त्रागारावरील हल्ला :

सूर्य सेन हे बंगालमधील चितगाव येथील क्रांतिकारी गटाचे प्रमुख होते . त्यांनी आपल्याभोवती अनंत सिंग , गणेश घोष , कल्पना दत्त , प्रीतिलता वड्डेदार अशांसारख्या निष्ठावान क्रांतिकारकांची फौज गोळा केली . त्यांच्या साहाय्याने चितगाव येथील शस्त्रागारावरील हल्ल्याची योजना सूर्य सेन यांनी आखली . योजनेप्रमाणे १८ एप्रिल १९३० रोजी क्रांतिकारकांनी चितगावमधील दोन शस्त्रागारांतील शस्त्रास्त्रे ताब्यात घेतली . टेलिफोन व टेलिग्राफ यंत्रणा त्यांनी तोडून टाकली आणि संदेशवहन यंत्रणा ठप्प करण्यात यश मिळवले . त्यानंतर त्यांनी ब्रिटिश फौजांशी रोमहर्षक लढत दिली .

१६ फेब्रुवारी १९३३ रोजी सूर्य सेन व त्यांचे काही सहकारी पोलिसांच्या हाती सापडले . सूर्य सेन व त्यांच्या बारा सहकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली . कल्पना दत्त यांना जन्मठेप झाली . प्रीतिलता वड्डेदारने पोलिसांच्या हाती न लागता आत्माहुती दिली .

चितगाव उठावामुळे क्रांतिकारी चळवळीला गती मिळाली . शांती घोष व सुनीती चौधरी या दोन शाळकरी मुलींनी जिल्हा न्यायाधीशाला ठार केले , तर बीना दास या युवतीने कोलकता विदयापीठाच्या पदवीदान समारंभात गव्हर्नरवर गोळ्या झाडल्या . अशा अनेक क्रांतिकारी घटना या काळात घडल्या . सरदार उधमसिंग यांनी इंग्लंडमध्ये १ ९ ४० मध्ये मायकेल ओडवायर याचा वध केला .

भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये क्रांतिकारी चळवळीने महत्वाचे योगदान दिले आहे . क्रांतिकारकांनी ब्रिटिश सत्तेशी लढताना साहस व निर्धाराचे दर्शन घडवले . त्यांचे राष्ट्रप्रेम व समर्पणवृत्ती केवळ अजोड होती . त्यांचे बलिदान भारतीयांना स्फूर्तिदायी ठरले आहे .