ब्रिटिश सत्तेचा भारतावरील परिणाम

इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीने १७५७ ते १८५६ या कालावधीत जवळजवळ संपूर्ण भारत हस्तगत केला . आपली सत्ता दृढ करण्यासाठी इंग्रजांनी येथे नवी राज्यव्यवस्था उभारली .

दुहेरी राज्यव्यवस्था :

रॉबर्ट क्लाइव्हने १७६५ साली बंगालमध्ये दुहेरी राज्यव्यवस्था अस्तित्वात आणली . महसूल गोळा करण्याचे काम कंपनीने हाती घेतले , तर शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचे काम बंगालच्या नवाबाकडे ठेवले . यालाच ' दुहेरी राज्यव्यवस्था ' असे म्हणतात .

दुहेरी राज्यव्यवस्थेचे दुष्परिणाम कालांतराने दिसू लागले . सामान्य जनतेकडून कररूपाने वसूल केलेले पैसे कंपनीतील अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या खिशात घातले . भारतातील व्यापाराचा मक्ता फक्त ईस्ट इंडिया कंपनीला दिल्यामुळे इंग्लंडमधील अनेक व्यापाऱ्यांना कंपनीचा हेवा वाटत होता . कंपनीच्या भारतातील कारभारावर इंग्लंडमध्ये टीका होऊ लागली , तेव्हा कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण घालण्यासाठी इंग्लंडच्या पार्लमेंटने काही महत्त्वाचे कायदे केले .

पार्लमेंटने केलेले कायदे :

१७७३ च्या रेग्युलेटिंग कायद्यानुसार बंगालच्या गव्हर्नरला ' गव्हर्नर जनरल ' असा हुद्दा देण्यात आला . मुंबई व मद्रास इलाख्यांच्या धोरणावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार त्याला मिळाला . त्याच्या मदतीला चार सदस्यांची समिती नेमण्यात आली .

१७८४ मध्ये पिटचा भारतविषयक कायदा मंजूर झाला . कंपनीच्या भारतातील राज्यकारभारावर पार्लमेंटचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक कायम स्वरूपाचे नियामक मंडळ स्थापन करण्यात आले .कंपनीला भारतातील राज्य कारभाराविषयी आदेश देण्याचा अधिकार या मंडळाला देण्यात आला . १८१३ , १८३३ व १८५३ मध्ये कंपनीच्या कारभारात फेरबदल करणारे कायदे पार्लमेंटने केले . अशा प्रकारे कंपनीच्या भारतातील प्रशासनावर ब्रिटिश सरकारचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण अस्तित्वात आले .

इंग्रज सत्तेच्या आगमनापाठोपाठ नवी प्रशासकीय पद्धत भारतात रूढ झाली . मुलकी नोकरशाही , लष्कर , पोलीस दल व न्यायसंस्था हे इंग्रजांच्या भारतातील प्रशासनाचे प्रमुख आधारस्तंभ होते .

मुलकी नोकरशाही :

भारतात इंग्रजांची सत्ता दृढ करण्यासाठी इंग्रजांना नोकरशाहीची गरज होती . लॉर्ड कॉर्नवालिस याने नोकरशाहीची निर्मिती केली . मुलकी नोकरशाही हा इंग्रजी शासनाचा महत्त्वाचा घटक बनला . कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी खासगी व्यापार करू नये , असा नियम त्याने घालून दिला . त्यासाठी त्याने अधिकाऱ्यांचे पगार वाढवले .

प्रशासनाच्या सोईसाठी इंग्रजांच्या ताब्यातील प्रदेशांची जिल्हावार विभागणी करण्यात आली . जिल्हाधिकारी हा जिल्हा शासनाचा प्रमुख असे . महसूल गोळा करणे , न्याय देणे , शांतता व सुव्यवस्था राखणे त्याची जबाबदारी असे . अधिकाऱ्यांची भरती इंडियन सिव्हिल सर्व्हिसेस ( आय . सी . एस . ) या स्पर्धात्मक परीक्षेद्वारे केली जाऊ लागली .

लष्कर व पोलीस दल :

भारतातील इंग्रजांच्या ताब्यातील प्रदेशांचे संरक्षण करणे , नवे प्रदेश हस्तगत करणे व भारतातील इंग्रजांविरोधी उठाव मोडून काढणे ही लष्कराची कामे होती . देशात कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे पोलीस दलाचे काम असे .

न्यायव्यवस्था :

इंग्लंडमधील न्यायव्यवस्थेच्या धर्तीवर इंग्रजांनी भारतात नवी न्यायव्यवस्था स्थापन केली . प्रत्येक जिल्ह्यात मुलकी खटल्यासाठी दिवाणी न्यायालय व फौजदारी खटल्यासाठी फौजदारी न्यायालय स्थापन केले . त्यांच्या निर्णयांच्या फेरविचारासाठी उच्च न्यायालये स्थापन केली . 

कायदयापुढील समानता :

भारतामध्ये पूर्वी ठिकठिकाणी वेगवेगळे कायदे होते . न्यायदानात जातींनुसार भेदभाव केला जाई . लॉर्ड मेकॉलेच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या विधिसमितीने कायदयाची संहिता तयार केली . सर्व भारतात एकच कायदा लागू केला . कायदयापुढे सर्व समान आहेत , हे तत्त्व इंग्रजांनी रूढ केले . या पद्धतीतसुद्धा काही दोष होते . युरोपीय लोकांवरील खटले चालवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालये व वेगळे कायदे अस्तित्वात होते . नवे कायदे सामान्य लोकांना समजत नसत . न्याय ही सामान्य लोकांसाठी खूपच खर्चीक बाब होती . खटले वर्षानुवर्षे चालत .

इंग्रजांची आर्थिक धोरणे :

प्राचीन काळापासून भारतावर आक्रमण होत राहिली . अनेक आक्रमक भारतामध्ये स्थायिक झाले . ते भारतीय संस्कृतीशी समरस झाले . त्यांनी जरी येथे राज्य केले , तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मूलभूत बदल केले नाहीत . इंग्रजांचे मात्र असे नव्हते .

इंग्लंड हे आधुनिक राष्ट्र होते . औदयोगिक क्रांतीमुळे तेथे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था रूढ झाली होती . या व्यवस्थेला पोषक अशी अर्थव्यवस्था त्यांनी भारतात रुजवली . त्यामुळे इंग्लंडचे आर्थिक लाभ झाले ; परंतु भारतीयांचे मात्र आर्थिक शोषण होऊ लागले .

जमीन महसूलविषयक धोरण :

इंग्रजी अंमल सुरू होण्यापूर्वी खेड्यातील अर्थव्यवस्था स्वयंपूर्ण होती . शेती व इतर उदयोग यांच्याद्वारे गावाच्या गरजा गावातच भागत असत . जमीन महसूल हे राज्याच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन होते . इंग्रजपूर्व काळात पिकानुरूप शेतसारा आकारला जात असे . पीक चांगले आले नाही , तर शेतसाऱ्यात मिळे . महसूल प्रामुख्याने धान्यरूपाने घेतला जाई . शेतसारा भरण्यास उशीर झाला , तरी शेतकऱ्यांकडून जमीन काढून घेतली जात नसे .

उत्पन्न वाढवण्यासाठी इंग्रजांनी महसूल पद्धतीत महत्त्वाचे बदल केले . इंग्रजांनी जमिनीची मोजणी करून जमिनीच्या क्षेत्रानुसार शेतसाऱ्याची आकारणी निश्चित केली . रोख रकमेत व ठरावीक वेळेत शेतसारा भरावा अशी सक्ती केली . शेतसारा वेळेत न भरल्यास शेतकऱ्यांची जमीन जप्त केली जाईल , असा नियम केला . महसूल गोळा करण्याची इंग्रजांची पद्धत भारताच्या वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळी होती . सर्वत्र शेतकऱ्यांचे शोषण होत असे .

नव्या जमीन महसूलव्यवस्थेचे परिणाम :

नव्या जमीन महसूलव्यवस्थेचे अनिष्ट परिणाम ग्रामीण जीवनावर झाले . शेतसारा भरण्यासाठी येईल त्या किमतीला शेतकरी पीक विकू लागले . व्यापारी व दलाल वाजवीपेक्षा कमी दराने त्यांचा माल खरेदी करू लागले . प्रसंगी शेतकऱ्यांना सारा भरण्यासाठी सावकाराकडे जमीन गहाण टाकून कर्ज घ्यावे लागे . त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाले . कर्जफेड झाली नाही तर त्यांना आपल्या जमिनी विकाव्या लागत . सरकार , जमीनदार , सावकार , व्यापारी हे सर्व शेतकऱ्यांचे शोषण करत असत .

शेतीचे व्यापारीकरण :

पूर्वी शेतकरी प्रामुख्याने अन्नधान्य पिकवत असत हे अन्नधान्य त्यांना परच्या वापरासाठी व गावाची गरज भागवण्यासाठी उपयोगी पडत असे . कापूस , नीळ , तंबाखू , चहा इत्यादी नगदी पिकांना इंग्रज सरकार उत्तेजन देऊ लागले . अन्नधान्याच्या लागवडीपेक्षा नफा मिळवून देणारी व्यापारी पिके घेण्यावर जो भर दिला जाऊ लागला , त्या प्रक्रियेला ' शेतीचे व्यापारीकरण ' असे म्हणतात .

दुष्काळ :

१८६० ते १ ९ ०० या काळात भारतात मोठे दुष्काळ पडले ; परंतु इंग्रज राज्यकर्त्यांनी दुष्काळ निवारणासाठी पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत . तसेच पाणीपुरवठ्याच्या योजनांवर फारसा खर्चही केला नाही .

वाहतूक व दळणवळण व्यवस्थेत सुधारणा :

इंग्रजांनी व्यापारवृद्धी आणि प्रशासनाची सोय यांसाठी भारतात वाहतूक व दळणवळण यांच्या आधुनिक सोईसुविधा निर्माण केल्या . कोलकता व दिल्ली यांना जोडणारा महामार्ग त्यांनी बांधला . १८५३ साली मुंबई - ठाणे मार्गावर आगगाडी धावू लागली . त्याच वर्षी तारायंत्राद्वारे संदेश पाठवण्याची यंत्रणा इंग्रजांनी भारतात सुरू केली . या यंत्रणेने भारतातील प्रमुख शहरे आणि लष्करी ठाणी एकमेकांना जोडली गेली . त्याचप्रमाणे इंग्रजांनी डाकव्यवस्थाही सुरू केली . 

मुंबई ते ठाणे पहिली रेल्वे सेवा १८५३ 

या सर्व सुधारणांमुळे भारतीय समाजजीवनावर दूरगामी परिणाम झाले . देशाच्या विविध भागांमधील लोकांचा परस्परांशी संपर्क वाढला त्यामुळे त्यांच्यातील एकतेची भावना वाढण्यास हातभार लागला .

भारतातील जुन्या उदयोगधंदयांचा ऱ्हास :

भारतातून इंग्लंडला जाणाऱ्या मालावर इंग्रज सरकार जबरदस्त कर आकारत असे . उलट इंग्लंडमधून भारतात येणाऱ्या मालावर अतिशय कमी कर आकारण्यात येई . तसेच इंग्लंडमधून येणारा माल हा यंत्रावर तयार झालेला असे . त्यामुळे त्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात व कमी खर्चात होई . अशा स्वस्त मालाशी स्पर्धा करणे भारतीय कारागिरांना कठीण झाले . परिणामी भारतातील काही उद्योगधंदे बंद पडले व अनेक कारागीर बेकार झाले .

भारतात नव्या उद्योगधंद्यांचा विकास :

इंग्रज सरकारचा पाठिंबा , व्यवस्थापनाचा अनुभव व भांडवल इत्यादी गोष्टींच्या अभावामुळे भारतीय उद्योजक मोठ्या संख्येने पुढे येऊ शकले नाहीत ; परंतु अशा अडचणींवर मात करून काही भारतीयांनी उद्योगांची उभारणी केली .

१८५३ मध्ये कावासजी नानाभॉय यांनी मुंबईत पहिली कापड गिरणी सुरू केली . १८५५ मध्ये बंगालमधील रिश्रा येथे तागाची पहिली गिरणी सुरू झाली . १९०७ साली जमशेदजी टाटा यांनी जमशेदपूर येथे टाटा आयर्न अँड स्टील कंपनीचा पोलाद निर्मितीचा कारखाना स्थापन केला . भारतामध्ये कोळसा , धातू , साखर , सिमेंट व रासायनिक द्रव्ये या उद्योगांनाही सुरुवात झाली .

सामाजिक व सांस्कृतिक परिणाम :

एकोणिसाव्या शतकात युरोपमध्ये मानवतावाद , बुद्धिवाद , लोकशाही , राष्ट्रवाद , उदारमतवाद या मूल्यांवर आधारित नवे युग साकारले होते . पाश्चिमात्य जगातील या परिवर्तनाचे पडसाद भारतातसुद्धा उमटणे स्वाभाविक होते . इंग्रजांना प्रशासन चालवण्यासाठी भारतातील समाजाची ओळख करून घ्यायची होती . त्यासाठी त्यांनी येथील परंपरा , इतिहास , साहित्य , कला , तसेच येथील संगीत , प्राणी - पक्षी यांचाही अभ्यास करण्यास सुरुवात केली . १७८४ साली विल्यम जोन्स या इंग्रज अधिकाऱ्याने कोलकता येथे एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल ही संस्था स्थापन केली . मॅक्सम्युलर हा जर्मन विचारवंत भारतीय धर्म , भाषा , इतिहास यांचा गाढा अभ्यासक होता . या उदाहरणांमुळे आपणही आपला धर्म , इतिहास , परंपरा यांचा अभ्यास करायला हवा , अशी जाणीव नवशिक्षित भारतीयांमध्ये होऊ लागली .

लॉर्ड बेंटींक

इंग्रजांनी अनेक कायदे केले . १८२ ९ मध्ये लॉर्ड बेंटिंकने सतीबंदीचा कायदा केला . १८५६ मध्ये लॉर्ड डलहौसीने विधवा पुनर्विवाहाला मान्यता देणारा कायदा केला . हे कायदे समाजसुधारणेस भारतात पूरक ठरले . प्रशासन चालवण्यासाठी ब्रिटिशांना इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या भारतीयांची गरज होती . लॉर्ड मेकॉलेच्या शिफारशीनुसार १८३५ मध्ये भारतात पाश्चात्त्य शिक्षण सुरू करण्यात आले . नव्या शिक्षणाद्वारे नवे पाश्चात्त्य विचार , आधुनिक सुधारणा , विज्ञान व तंत्रज्ञान यांची भारतीयांना ओळख करून देण्यात आली . १८५७ साली मुंबई , मद्रास ( चेन्नई ) व कोलकता येथे विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली पाश्चात्त्य शिक्षण घेतलेल्या मध्यमवर्गाने भारतातील सामाजिक प्रबोधनाच्या चळवळीचे नेतृत्व केले .