Saturday, June 13, 2020

स्वातंत्र्यप्राप्ती

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात भारतीय स्वातंत्र्यलढा व्यापक झाला होता . भारताच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीचा जोर वाढत होता . त्याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे , याची जाणीव ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना झाली . त्या दृष्टीने भारताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी ब्रिटिश सरकार विविध योजना तयार करू लागले .
राष्ट्रीय सभेची उभारणी धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर झालेली होती . राष्ट्रीय आंदोलनात सर्व जाती - धर्माचे लोक सामील झालेले होते . ही चळवळ कमकुवत करण्यासाठी ब्रिटिशांनी 
' फोडा आणि राज्य करा ' या नीतीचा अवलंब केला . त्याचा परिणाम ' मुस्लिम लीग'ची स्थापना होण्यात झाला . या पार्श्वभूमीवर हिंदू महासभा , राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांसारख्या हिंदुत्ववादी संघटनाही स्थापन झाल्या . 
१९३० साली डॉ . मुहम्मद इक्बाल या प्रसिद्ध कवीने स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्राचा विचार मांडला . पुढे चौधरी रहमत अली यांनी पाकिस्तानची कल्पना मांडली . बॅरिस्टर महम्मद अली जीना यांनी द्विराष्ट्र सिद्धान्त मांडून पाकिस्तान या स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्राची मागणी केली . राष्ट्रीय सभा ही केवळ हिंदूंची संघटना आहे , तिच्यापासून मुसलमानांचा काहीही फायदा होणार नाही , असा प्रचार बॅ . जीना आणि मुस्लिम लीग यांनी सुरू केला . 

वेव्हेल योजना : 

भारताचे व्हाइसरॉय वेव्हेल यांनी १९४५ च्या जूनमध्ये एक योजना तयार केली . केंद्रीय व प्रांतिक विधिमंडळात मुस्लिम , दलित व अल्पसंख्याकांना योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्यात येईल ; तसेच व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात हिंदू - मुस्लिम सदस्यांची संख्या समान राहील , अशा काही प्रमुख तरतुदींचा या योजनेत अंतर्भाव होता . या योजनेवर विचार करण्यासाठी भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांची बैठक सिमला येथे आयोजित करण्यात आली होती . या बैठकीत एकमत झाले नाही . व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळातील मुस्लिम प्रतिनिधींची नावे सुचवण्याचा अधिकार केवळ मुस्लिम लीगलाच असावा , असा आग्रह बॅरिस्टर जीना यांनी धरला . त्यामुळे राष्ट्रीय सभेने त्यास विरोध केला . ही योजना यशस्वी होऊ शकली नाही . 

त्रिमंत्री योजना :

दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर भारताला स्वातंत्र्य देण्यास ब्रिटिश राज्यकर्ते अनुकूल बनले . ब्रिटिश प्रधानमंत्री ॲटली यांनी पार्लमेंटमध्ये भारताविषयीचे धोरण स्पष्ट केले . त्यानुसार भारतीय जनतेचा भारतीय संविधान तयार करण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला . अल्पसंख्याकांचे प्रश्न भारतीय स्वातंत्र्याच्या आड येणार नाहीत हेही स्पष्ट करण्यात आले . तसेच भारतीयांशी वाटाघाटी करण्यासाठी ब्रिटिश मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ भारतात पाठवत असल्याचेही प्रधानमंत्र्याने जाहीर केले . 
१९४६ च्या मार्चमध्ये पॅथिक लॉरेन्स , स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि 
ए . व्ही . अलेक्झांडर या ब्रिटिश मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ भारतात आले . त्यांनी भारताच्या संदर्भातील इंग्लंडची योजना भारतीय नेत्यांसमोर मांडली . तिला ' त्रिमंत्री योजना ' म्हणतात . ब्रिटिशांच्या शासनाखालील प्रांत व संस्थाने यांचे मिळून भारतीय संघराज्य स्थापन केले जावे , या संघराज्याचे संविधान भारतीयांनीच तयार करावे , हे संविधान तयार होईपर्यंत भारताचा राज्यकारभार व्हाइसरॉयच्या सल्ल्याने भारतीयांच्या हंगामी सरकारने करावा , असे या योजनेचे स्वरूप होते . 
या योजनेतील काही तरतुदी राष्ट्रीय सभेला मान्य नव्हत्या . तसेच मुस्लिमांचे स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याची तरतूद या योजनेत नाही , म्हणून मुस्लिम लीगही असंतुष्ट होती . यामुळे त्रिमंत्री योजना पूर्णतः मान्य झाली नाही . 

प्रत्यक्ष कृतिदिन : 

त्रिमंत्री योजनेनुसार संविधान सभा स्थापन करण्यासाठी झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय सभेला प्रचंड बहुमत मिळाले . संविधान सभेत सहभागी होण्यास मुस्लिम लीगने नकार दिला . भारताच्या फाळणीची जोरदार मागणी केली . पाकिस्तान निर्मितीचा प्रत्यक्ष कृतिदिन १६ ऑगस्ट १९४६ हा असल्याचे घोषित केले . मुस्लिम लीगच्या अनुयायांनी हिंसक मार्गाचा अवलंब केला . देशभर हिंदू - मुस्लिम दंगली उसळल्या . बंगाल प्रांतातील नोआखाली या भागात भीषण कत्तली झाल्या . हा हिंसाचार थांबवण्यासाठी गांधीजी आपल्या प्राणाची पर्वा न करता तेथे गेले . तेथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली . 

हंगामी सरकारची स्थापना : 

अशा अराजकाच्या परिस्थितीत गव्हर्नर जनरल वेव्हेल यांनी भारतीय प्रतिनिधींचे हंगामी सरकार स्थापन केले . पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाने राज्यकारभाराची सूत्रे हाती घेतली . सुरुवातीला मुस्लिम लीगने हंगामी सरकारमध्ये सहभाग घेण्यास नकार दिला . नंतर तो निर्णय बदलून मुस्लिम लीगचे सदस्य हंगामी सरकारमध्ये सहभागी झाले . मुस्लिम लीगच्या अडवणुकीच्या धोरणामुळे हंगामी सरकारचा कारभार सुरळीत चालू शकला नाही . भारतावरील आपला ताबा इंग्लंड १९४८ च्या जून पूर्वी सोडून देईल , अशी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री अँटली यांनी इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये केली . भारताच्या राज्यकारभाराची सूत्रे भारतीयांच्या हाती लवकर सोपवण्यासाठी , भारताचे नवे गव्हर्नर जनरल म्हणून माउंटबॅटन यांची नेमणूक केल्याचेही त्यांनी घोषित केले .

माउंटबॅटन योजना

भारताची फाळणी अटळ झाल्यामुळे माउंटबॅटन यांनी फाळणीचा निर्णय घेतला . त्यानुसार भारतातील प्रमुख नेत्यांशी चर्चा केली . त्यानंतर भारताची फाळणी करून भारत व पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांच्या निर्मितीची योजना त्यांनी तयार केली . राष्ट्रीय सभेचा फाळणीला विरोध होता . देशाचे ऐक्य हा तर राष्ट्रीय सभेच्या भूमिकेचा मूळ आधार होता ; परंतु मुस्लिम लीगने पाकिस्तानच्या निर्मितीचा अट्टहास धरला . त्यामुळे फाळणीशिवाय दुसरा पर्याय उरला नव्हता . राष्ट्रीय सभेने अत्यंत नाइलाजाने फाळणीच्या निर्णयाला मान्यता दिली .

भारताच्या स्वातंत्र्याचा कायदा

माउंटबॅटन योजनेच्या आधारे भारताच्या स्वातंत्र्याचा कायदा १८ जुलै १९४७ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने मंजूर केला . या कायद्यानुसार अशी तरतूद करण्यात आली , की भारताची फाळणी होऊन १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत व पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे अस्तित्वात येतील . त्यानंतर त्यांच्यावर ब्रिटिश पार्लमेंटचा कोणताच अधिकार राहणार नाही . संस्थानांवरील ब्रिटिशांचे सार्वभौमत्व संपुष्टात येईल . त्यांना भारत अथवा पाकिस्तानात सामील होता येईल किंवा त्यांना स्वतंत्र राहता येईल . 

स्वातंत्र्यप्राप्ती : 

भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायदयानुसार भारताला स्वातंत्र्य मिळाले . १४ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री दिल्ली येथील संसद भवनाच्या सभागृहात भारताच्या संविधान सभेची बैठक सुरू होती . मध्यरात्री बाराचे ठोके पडले आणि भारताचे पारतंत्र्य संपले . भारत स्वतंत्र झाला . ब्रिटिशांचा युनियन जॅक खाली उतरवण्यात आला . त्याच्या जागी भारताचा तिरंगी ध्वज फडकवण्यात आला . वर्षानुवर्षांच्या गुलामगिरीच्या
शृंखला गळून पडल्या . ब्रिटिश सत्तेने भारतात पाय रोवल्यापासून ज्या लक्षावधी भारतीयांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी असीम त्याग केला होता , अनेकांनी आपले प्राण वेचले होते , त्यांच्या महान त्यागाची ही फलश्रुती होती . स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी या ऐतिहासिक क्षणाचे महत्त्व आपल्या प्रभावी भाषणातून उलगडून दाखवले . ' या मंगल क्षणी केवळ भारतीयांच्याच नव्हे , तर सर्व मानवजातीच्या सेवेला वाहून घेण्याची शपथ घ्यावी ' , असे त्यांनी आवाहन केले . लक्षावधी भारतीयांनी स्वातंत्र्याचा सोहळा अभूतपूर्व उत्साहाने साजरा केला . 
स्वातंत्र्यप्राप्तीचा आनंद निर्भेळ नव्हता . देशाची फाळणी आणि त्या वेळी झालेल्या भयानक हिंसाचारामुळे भारतीय जनता दुःखी होती . स्वातंत्र्य सोहळ्यात सहभागी न होता गांधीजी बंगालमध्ये शांतता व जातीय सलोखा टिकवण्यासाठी जिवाचे रान करत होते . भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत ३० जानेवारी १९४८ रोजी नथुराम गोडसे याने गांधीजींची निघृण हत्या केली . हिंदू - मुस्लिम ऐक्य टिकवण्यासाठी गांधीजी अहर्निश झटले आणि त्यासाठीच त्यांनी आपल्या प्राणाचे मोल दिले . 

भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले : 

संविधान सभेने भारताचे संविधान तयार करण्याचे काम 
१९४६ साली सुरू केले . संविधान समितीत डॉ . राजेंद्रप्रसाद , पंडित जवाहरलाल नेहरू , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर , सरदार वल्लभभाई पटेल , मौलाना अबुल कलाम आझाद , सरोजिनी नायडू , जे . बी . कृपलानी , राजकुमारी अमृत कौर दुर्गाबाई देशमुख , हंसाबेन मेहता असे अनेक मान्यवर सदस्य होते . संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी या सभेने डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती नियुक्त केली . स्वतंत्र भारताचे संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी अमलात आले . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर हे ' भारतीय संविधानाचे शिल्पकार ' आहेत . ब्रिटिश साम्राज्यवादाविरुद्ध लढताना स्वातंत्र्य , समता , बंधुता व लोकशाही या मूल्यांवरील निष्ठा भारतीयांनी उराशी बाळगल्या होत्या . या मूल्यांच्या पायावरच आपल्या संविधानाची उभारणी झाली आहे .

No comments:

Post a Comment