राष्ट्रीय सभेच्या प्रारंभीच्या काळातील सनदशीर चळवळीला ब्रिटिशांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही . त्यामुळे सनदशीर चळवळीच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या . ब्रिटिशांविरुद्धचा संघर्ष अधिक तीव्र केला पाहिजे , अशी भूमिका महाराष्ट्रामध्ये लोकमान्य टिळक , बंगालमध्ये बिपिनचंद्र पाल , अरविंद घोष ; पंजाबमध्ये लाला लजपतराय अशा जहाल नेत्यांनी मांडली . १९०५ ते १९२० हा कालखंड भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील जहाल मतवादी कालखंड म्हणून ओळखला जातो .
जहाल मतवादाची वाटचाल :
 |
| लोकमान्य टिळक |
सुरुवातीच्या काळात जहाल नेत्यांनी भारतीयांमध्ये राजकीय जागृती घडवून आणण्यासाठी वृत्तपत्रे , राष्ट्रीय उत्सव व राष्ट्रीय शिक्षण या माध्यमांचा वापर केला . ' केसरी '
व ' मराठा ' या वृत्तपत्रांच्या जोडीला लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव व शिवजयंती हे उत्सव आयोजित केले . आपापसातील सर्व भेद विसरून लोकांनी एकत्र यावे , त्यांच्यात राष्ट्रीय जागृती व्हावी हा राष्ट्रीय उत्सवांचा हेतू होता . तत्कालीन गणेशोत्सवातील कार्यक्रमांमधून लोकांमध्ये राजकीय जागृती घडवून आणण्याचे प्रयत्न केले जात .
लोकांना कृतिशील बनवण्यावर लोकमान्य टिळकांचा भर होता . हा कर्मयोग सांगण्यासाठीच मंडालेच्या कारावासात त्यांनी ' गीतारहस्य ' हा ग्रंथ लिहिला . समाजात राष्ट्रीय वृत्तीची बीजे रुजवावीत यासाठी जहाल नेत्यांनी शैक्षणिक संस्था स्थापन केल्या . स्वदेशाभिमान जागृत करणे , हा राष्ट्रीय शिक्षणामागील हेतू होता , जहाल मतवादी कालखंडात ही चळवळ अधिक व्यापक झाली . कामगारवर्गातही राजकीय विचार रुजवण्यामध्ये जहाल नेत्यांना यश आले .
बंगालची फाळणी :
बंगाल हा एक मोठा प्रांत होता . या प्रांताचा कारभार करणे प्रशासकीयदृष्ट्या अवघड होते . त्यामुळे व्हाइसरॉय लॉर्ड कर्झन याने १९०५ मध्ये बंगाल प्रांताची फाळणी जाहीर केली . त्यानुसार मुस्लिम बहुसंख्याकांचा पूर्व बंगाल आणि हिंदू बहुसंख्याकांचा पश्चिम बंगाल असे विभाजन करण्याचे त्याने ठरवले . बंगाल प्रांताची फाळणी करण्यामागे प्रशासकीय सोय हे कारण दिले होते ; परंतु हिंदू व मुस्लिम यांच्यात फूट पाडून स्वातंत्र्य चळवळ दुर्बळ करणे , हा कर्झनचा मुख्य हेतू होता .
वंगभंग चळवळ :
बंगालमध्ये वंगभंगाबद्दल जनमत उफाळून आले .
१६ ऑक्टोबर हा फाळणीचा दिवस ' राष्ट्रीय शोकदिन ' म्हणून पाळण्यात आला . निषेध सभाद्वारे सरकारचा धिक्कार करण्यात आला . ' वंदे मातरम् ' हे गीत सर्वत्र गायले जाऊ लागले . ऐक्याचे प्रतीक म्हणून राखीबंधनाचा कार्यक्रम घेण्यात आला . परदेशी मालावर बहिष्कार घालण्यात आला . सरकारी शाळा - महाविद्यालयांवर बहिष्कार टाकून विदयार्थी मोठ्या संख्येने या चळवळीत सहभागी झाले . राष्ट्रीय भावना जागृत करणाऱ्या शिक्षणसंस्था स्थापन करण्यात आल्या . या वंगभंग चळवळीचे नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी , आनंदमोहन बोस , रवींद्रनाथ टागोर इत्यादींनी केले . वंगभंगविरोधी चळवळीने भारतीय राष्ट्रीय चळवळीची व्याप्ती वाढली . वंगभंगविरोधी चळवळ राष्ट्रव्यापी चळवळ बनली . तिची तीव्रता पाहून पुढे
१९११ साली ब्रिटिशांनी बंगालची फाळणी रद्द केली .
भारत सेवक समाज :
गोपाळ कृष्ण गोखले
१९०५ साली नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी ' भारत सेवक समाजा'ची स्थापना केली . लोकांमध्ये देशभक्ती निर्माण करून स्वार्थत्यागाची शिकवण देणे , धर्म व जाती यांच्यातील विरोध नष्ट करून सलोखा निर्माण करणे , शिक्षणाचा प्रसार करणे या उद्देशांनी त्यांनी ही संस्था स्थापन केली . गोखले यांनी इंग्लंडमध्ये भारताच्या हलाखीचे , दारिद्ध्याचे व सरकारच्या दडपशाहीचे चित्र ब्रिटिश जनतेसमोर ठेवले .
राष्ट्रीय सभेची चतुःसूत्री :
दादाभाई नौरोजी
१९०५ च्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष नामदार गोखले हे होते . त्यांनी वंगभंग आंदोलनाचे समर्थन केले . दादाभाई नौरोजी हे १९०६ च्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते . अध्यक्षपदावरून बोलताना ' स्वराज्य ' हे राष्ट्रीय सभेचे ध्येय असल्याचे त्यांनी जाहीर केले . ' एकजुटीने राहा , स्वराज्य मिळवा व त्यासाठी अखंड चळवळ करा ' , असा संदेश त्यांनी भारतीय जनतेला दिला . याच अधिवेशनात स्वराज्य , स्वदेशी , बहिष्कार , राष्ट्रीय शिक्षण ही चतुःसूत्री राष्ट्रीय सभेने एकमताने स्वीकारली .
मवाळ व जहाल यांच्यातील मतभेद :
ब्रिटिशांच्या जुलमी व अन्याय्य धोरणाचा सामना कसा करायचा , या मुद्द्यावरून राष्ट्रीय सभेत मतभेद निर्माण होऊ लागले होते . ब्रिटिश सरकारने राष्ट्रीय सभेच्या मागण्या पूर्ण केल्या नसल्या , तरी राष्ट्रीय सभेने सनदशीर मार्गानेच कार्य करावे अशा मताचा एक गट होता . त्याला ' मवाळ ' असे म्हणत . याउलट अर्ज - विनंत्यांचा ब्रिटिश राज्यकर्त्यांवर काही परिणाम होणार नाही , राष्ट्रीय चळवळ तीव्र करावी , ती सामान्य जनतेपर्यंत न्यावी , लोकांमध्ये राजकीय जागृती घडवून आणावी , त्यांना राष्ट्रीय चळवळीत सामील करून घ्यावे , लोकमताच्या दडपणाखाली नमण्यास सरकारला भाग पाडावे , असे म्हणणारा दुसरा गट होता . त्याला ' जहाल ' असे म्हणत , मवाळांनी स्वातंत्र्य चळवळीचा पाया घातला आणि जहालांनी ही चळवळ पुढे नेली .
सुरत अधिवेशन :
राष्ट्रीय सभेतील हे मतभेद १९०७ सालच्या सुरत येथे झालेल्या अधिवेशनात विकोपाला गेले . स्वदेशी व बहिष्कार हे ठराव बाजूला सारण्याचा मवाळ नेत्यांचा प्रयत्न होता . तो यशस्वी होऊ नये अशी जहाल गटाची खटपट होती . त्यामुळे अधिवेशनाच्या वेळी तणाव वाढला . तडजोड अशक्य झाली . अखेरीस राष्ट्रीय सभेत फूट पडली .
ब्रिटिश सरकारची दडपशाही :
वंगभंगानंतर सुरू झालेले प्रभावी जनआंदोलन पाहून सरकार अस्वस्थ झाले . या आंदोलनाला पायबंद घालण्यासाठी सरकारने दडपशाहीचे धोरण स्वीकारले . सार्वजनिक सभांवर कायदयाने बंदी घातली . हा कायदा मोडणाऱ्यांना कठोर शिक्षा केल्या . शाळकरी मुलांनाही फटके मारले . वृत्तपत्रांवर अनेक निर्बध लादले . सरकारवर टीका केल्याच्या आरोपावरून अनेक छापखाने जप्त केले .
 |
| लाल बाल पाल |
लेखकांना व संपादकांना तुगात डांबले . सरकारने जहाल नेत्याविरुद्ध कडक कारवाई केली , लोकमान्य टिळकांवर राजद्रोहाचा आरोप ठेवून त्यांना सहा वर्षे मंडालेच्या तुरंगात पाठवले . विपिनचंद्र पाल यांना कारावासाची शिक्षा ठोठावली , तर लाला लजपतराय यांना पंजाबमधून हद्दपार केले .
मुस्लिम लीगची स्थापना :
वंगभंग आंदोलनात राष्ट्रीय सभेला नमवागारा जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद पाहून ब्रिटिश सत्ताधीश बेचैन झाले . इंग्रजांनी ' फोडा आणि राज्य का ' या मार्गाचा पुन्हा एकदा अवलंब केला . मुसलमानांचे हितसंबंध जपण्यासाठी मुसलमानांची स्वतंत्र राजकीय संघटना असली पाहिजे , असे अनेक इंग्रज अधिकारी सांगू लागले . ब्रिटिश सरकारच्या या प्रोत्साहनामुळे मुस्लिम समाजातील उच्चवर्गीयांचे एक शिष्टमंडळ आगाखान यांच्या नेतृत्वाखाली गवर्नर जनरल लॉर्ड मिटी यांना भेटले , लॉर्ड मिंटो व अन्य ब्रिटिश अधिकारी यांच्या उतेजनाने १९०६ साली ' मुस्लिम लीग ' या संघटनेची स्थापना झाली . लीगच्या संस्थापकांमध्ये आगाखानांसारखे धर्मगुरू व मोहसिन उल् मुल्क , नवाब सलीम उल्ला यांसारखे जमीनदार व सरंजामदार यांचे वर्चस्व होते .
१९०९ चा कायदा :
सरकारने १९०९ साली एक कायदा केला . या कायदयास ' मोर्ले - मिंटो सुधारणा कायदा ' म्हणतात . या कायद्यान्वये कायदेमंडळातील भारतीय प्रतिनिधींची संख्या वाढवण्यात आली आणि काही निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधींचा समावेश कायदेमंडळात करण्याची तरतूद करण्यात आली . तसेच मुस्लिमांसाठी विभक्त मतदारसंघ निर्माण करण्यात आले . ब्रिटिशांच्या या भेदनीतीमुळे भारतात फुटीर वृत्तीची बीजे रोवली गेली .
भारतीयांची एकजूट :
कारावासाची शिक्षा भोगून लोकमान्य टिळक सन १९१४ मध्ये भारतात परत आले . त्यानंतर जहाल व मवाळ गटांची एकजूट घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले . १९१६ साली हे दोन्ही गट राष्ट्रीय सभेत पुन्हा एकत्र आले . याच वर्षी राष्ट्रीय सभा व मुस्लिम लीग यांच्यातही लखनौ येथे तडजोड झाली . याला
' लखनौ करार ' असे म्हणतात . या करारानुसार मुस्लिमांच्या विभक्त मतदारसंघांना राष्ट्रीय सभेने मान्यता दिली आणि भारताला राजकीय अधिकार मिळवण्याच्या कामी राष्ट्रीय सभेशी सहकार्य करण्याचे मुस्लिम लीगने मान्य केले .
होमरूल चळवळ :
१९१४ च्या ऑगस्टमध्ये युरोपात पहिले महायुद्ध सुरू झाले . या युद्धाची झळ भारतालाही लागली . दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचे भाव वाढू लागले . सरकारने नागरिकांवर अनेक निर्बंध लादले . यामुळे भारतीयांत असंतोष वाढत गेला . अशा परिस्थितीत डॉ . अॅनी बेझंट व लोकमान्य टिळक यांनी होमरूल चळवळ सुरू केली . होमरूल म्हणजे आपला राज्यकारभार आपण करणे . यालाच ' स्वशासन ' म्हणतात . आयर्लंड या देशात वसाहतवादाविरुद्ध अशी चळवळ झाली होती . त्याच धर्तीवर भारतीय होमरूल चळवळीने स्वशासनाचे अधिकार ब्रिटिश सरकारकडे मागितले . अॅनी बेझंट व लोकमान्य टिळक यांनी देशभर झंझावाती दौरे केले व स्वशासनाची मागणी लोकांपर्यंत पोचवली . ' स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे व तो मी मिळवणारच ' , असे टिळकांनी ठामपणे सांगितले . होमरूल चळवळीमुळे राष्ट्रीय आंदोलनात नवे चैतन्य निर्माण झाले .
१९१७ ची घोषणा :
भारतातील वाढता असंतोष , होमरूल चळवळीची वाढती लोकप्रियता , युरोपातील युद्धजन्य परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश सरकारने भारतीयांना काही राजकीय अधिकार देण्याचे ठरवले . ब्रिटिश सरकार भारताला टप्याटप्प्याने स्वशासनाचे अधिकार आणि जबाबदार राज्यपद्धती देईल , असे १९१७ साली भारतमंत्री माँटेग्यू यांनी घोषित केले . सरकार जर भारतीयांच्या मागण्यांविषयी सहानुभूती व समजूतदारपणा दाखवणार असेल , तर भारतीय जनतासुद्धा सरकारशी सहकार्य करेल , असे लोकमान्य टिळकांनी जाहीर केले . लोकमान्य टिळकांच्या या धोरणाला ' प्रतियोगी सहकारिता ' असे म्हणतात . १९१९ मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने भारतात घटनात्मक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एक कायदा मंजूर केला . ' माँटेग्यू - चेम्सफर्ड कायदा ' म्हणून हा कायदा ओळखला
जातो .
माँटेग्यू - चेम्सफर्ड कायदा :
या कायद्याने प्रांतिक पातळीवर काही बिनमहत्त्वाची खाती भारतीय मंत्र्यांकडे सोपवण्यात आली ; परंतु अर्थ , महसूल , गृह यांसारखी महत्त्वाची खाती गव्हर्नरच्या ताब्यात होती .
१९१९ च्या कायद्याने भारतात जबाबदार राज्यपद्धतीचा पाया घातला जाईल , अशी सर्वांची अपेक्षा होती ; परंतु प्रत्यक्षात या कायदयाने सर्वांचीच निराशा केली . हे स्वराज्य नव्हे आणि त्याचा पायाही नव्हे ' , अशा शब्दांत लोकमान्य टिळकांनी या कायद्यावर टीका केली . सरकारला वठणीवर आणायचे असेल , तर व्यापक राष्ट्रीय आंदोलनाची आवश्यकता आहे , याची सर्व भारतीयांना जाणीव झाली . भारत नव्या आंदोलनास सिद्ध झाला .
