स्वातंत्र्य चळवळीची पायाभरणी

एकोणिसाव्या शतकातील प्रबोधनामुळे भारतात राष्ट्रीय ऐक्याच्या भावनेचे बीजारोपण झाले . या प्रक्रियेस नवी शिक्षणपद्धती व वृत्तपत्रांची वाढ यांच्यामुळे चालना मिळाली . ऐक्याची भावना , देशप्रेम , सांस्कृतिक व ऐतिहासिक परंपरांचा अभिमान , अन्यायाची चीड यांतून भारतात राष्ट्रवादाची जाणीव विकसित होऊ लागली . राष्ट्रीय सभेची स्थापना हा राष्ट्रवादाचाच एक आविष्कार होता . राष्ट्रवाद हे केवळ राजकीय तत्त्वज्ञान नव्हते . ब्रिटिश करत असलेल्या आर्थिक शोषणाविरुद्धची जागृती हासुद्धा राष्ट्रवादाचा आविष्कार होता .

ब्रिटिश राजवटीतील प्रशासकीय केंद्रीकरण :

ब्रिटिशांनी भारतात एकछत्री शासन प्रस्थापित केले . देशात सर्वत्र समान धोरणे लागू केली . सर्वांना कायदयासमोर समान दर्जा असावा , असे तत्त्व घालून दिले . ब्रिटिश सत्ताधीशांनी रेल्वे , रस्ते यांसारख्या दळणवळणाच्या सोई भारतात आणल्या . त्यांचाही भारतीयांना फायदा झाला . या पार्श्वभूमीवर प्रांतोप्रांतीच्या भारतीयांचा परस्परांशी अधिक संबंध येऊन राष्ट्रीयत्वाची भावना विकसित झाली .

भारताचे आर्थिक शोषण :

इंग्लंडच्या साम्राज्यवादी धोरणामुळे भारताचे आर्थिक शोषण होऊ लागले . अनेक मार्गांनी भारताची संपत्ती इंग्लंडकडे जात होती . मध्यम वर्गाला नवनव्या करांचा भार सोसावा लागत होता . शेतकरीवर्ग शेतसाऱ्याच्या ओझ्याखाली दबलेला होता . दुष्काळांमुळे त्याच्या दुर्दशेत भर पडत होती . भांडवलदारांकडून कामगार वर्गाचे शोषण होत होते . यामुळे सर्वांच्याच मनात असंतोष खदखदत होता .

काही भारतीयांनी आर्थिक शोषणाविरुद्ध ग्रंथरूपाने आपले विचार मांडले . उदाहरणार्थ , दादाभाई नौरोजी यांनी ब्रिटिशांच्या धोरणांमुळे भारतीयांचे आर्थिक शोषण होत असल्याचे व भारतीय संपत्ती इंग्लंडमध्ये नेली जात असल्याचे दाखवून दिले . 

पाश्चात्य शिक्षणाचा प्रभाव :

 इंग्रजांनी भारतात पाश्चात्त्य शिक्षण सुरू केले . या शिक्षणातून भारतीय तरुणांनी बुद्धिनिष्ठा , मानवता , समता , स्वातंत्र्य , विज्ञाननिष्ठा , लोकशाही , राष्ट्रवाद इत्यादी मूल्ये आत्मसात केली . या मूल्यांच्या आधारे आपल्या देशाची उन्नती करावी , अशी भावना सुशिक्षितांच्या मनात रुजू लागली . अशा रीतीने पाश्चात्त्य शिक्षणातून भारतीयांच्या राष्ट्रीय भावनेला आधुनिक स्वरूप प्राप्त झाले .

प्राच्यविदयेचा अभ्यास :

अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात काही पाश्चात्त्य विद्वानांनी प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृती यांसंबंधी संशोधन सुरू केले होते . कोलकता येथील एशियाटिक सोसायटीने संस्कृत , फारसी आणि अन्य भारतीय भाषांमधील शेकडो हस्तलिखिते संपादित करून प्रसिद्ध केली . डॉ . भाऊ दाजी लाड , डॉ . रा . गो . भांडारकर अशा काही भारतीय तज्ज्ञांनीसुद्धा भारतीय इतिहास व संस्कृतीच्या अभ्यासाला चालना देणारे संशोधन केले . त्यामुळे पौर्वात्य संस्कृतीच्या अभ्यासात म्हणजेच प्राच्यविदयेत मोलाची भर पडली . आपल्याला प्राचीन समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आहे , हे समजल्याने भारतीयांची अस्मिता जागृत झाली .

वृत्तपत्रे , नियतकालिके व साहित्य : 

एकोणिसाव्या शतकात भारतात मुद्रण व्यवसाय झपाट्याने वाढला . प्रादेशिक भाषांतून तसेच इंग्रजी भाषेतून वृत्तपत्रे व नियतकालिके प्रकाशित होऊ लागली . त्यातून देशाच्या सामाजिक , आर्थिक व राजकीय स्थितीसंबंधी लेख प्रसिद्ध होऊ लागले . दर्पण , प्रभाकर , हिंदू पेट्रिअट , अमृत बझार पत्रिका , केसरी , मराठा इत्यादी वृत्तपत्रांनी राजकीय जागृतीचे बहुमोल कार्य केले . या नियतकालिकांमधून सरकारच्या धोरणावर टीका होऊ लागली व देशाच्या प्रगतीसाठी उपाय सुचवले जाऊ लागले . तसेच बंगालमध्ये बंकिमचंद्र चटर्जी , महाराष्ट्रात विष्णुशास्त्री चिपळूणकर इत्यादींनी आपल्या लिखाणाने राजकीय जागृती केली .

पाश्चात्त्य शिक्षण घेतलेल्या मध्यमवर्गाने लोकशाहीचे तत्त्वज्ञान आत्मसात केले . राज्यकारभारात प्रजेला सहभाग मिळाला पाहिजे , अशी त्यांची धारणा होती . ब्रिटिश शासकांची वंशश्रेष्ठत्वाची भावना , प्रशासनात भारतीयांना दिले जाणारे दुय्यम स्थान यांसारख्या गोष्टींची त्यांना चीड आली . आपली गाऱ्हाणी आणि असंतोष सरकारपुढे मांडण्यासाठी संघटित प्रयत्नांची गरज आहे , हे त्यांनी ओळखले . या जाणिवेतूनच प्रांतिक संघटनांचा उदय झाला .

राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी :

सुरेन्द्रनाथ बॅनर्जी 

ब्रिटिशांच्या अन्यायी धोरणाविरुद्ध आपण राजकीयदृष्ट्या संघटित व्हावे अशी सुशिक्षित भारतीयांची भावना झाली . सनदशीर मानि न्याय मिळवावा , जनजागृती करावी , जनतेच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोचवाव्या ही त्यांची उद्दिष्टे होती . त्यासाठी देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत प्रादेशिक संघटना स्थापन झाल्या . बंगाल प्रांतातील ' इंडियन असोसिएशन ' ही संस्था अखिल भारतीय चळवळीचे केंद्र बनावी , अशी सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांची इच्छा होती . त्यांनी १८८३ मध्ये कोलकत्याला अखिल भारतीय स्तरावर राष्ट्रीय परिषद भरवली . देशाच्या निरनिराळ्या भागांतून सुमारे शंभर प्रतिनिधी या अधिवेशनाला उपस्थित होते . एक देशव्यापी संघटना स्थापण्याच्या दिशेने भारतीयांनी टाकलेले हे पहिले पाऊल होते .

 राष्ट्रीय सभेची स्थापना :

२८ डिसेंबर १८८५ रोजी मुंबईतील गोकुळदास तेजपाल संस्कृत पाठशाळेत राष्ट्रीय सभेचे पहिले अधिवेशन भरवण्यात आले . व्योमेशचंद्र बॅनर्जी हे या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते . देशाच्या निरनिराळ्या भागांतून ७२ प्रतिनिधी अधिवेशनासाठी आले होते .

या सर्वांनी मिळून याच अधिवेशनात ' भारतीय राष्ट्रीय सभेची ' ( इंडियन नॅशनल काँग्रेस ) स्थापना केली .अॅलन ऑक्टेव्हिअन ह्यूम या ब्रिटिश अधिकाऱ्यानेही राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेत पुढाकार घेतला .

या अधिवेशनात विविध स्वरूपाच्या राष्ट्रीय समस्यांवर चर्चा झाली . भारतीयांना देशाच्या प्रशासनात स्थान दिले जावे , लष्करी खर्चात कपात करावी इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या . या मागण्यांची निवेदने ब्रिटिश सरकारकडे पाठवण्यात आली . राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेमुळे भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीची पायाभरणी झाली .

राष्ट्रीय सभेची उद्दिष्टे :

भारताच्या निरनिराळ्या भागांतील लोकांना एकत्र आणणे , धर्म , वंश , जात इत्यादी भेद बाजूला सारून लोकांमध्ये ऐक्याची भावना निर्माण करणे , परस्परांच्या समस्या व मते जाणून घेण्याची त्यांना संधी देणे , राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी आवश्यक त्या उपायांची चर्चा करणे ही राष्ट्रीय सभेची उद्दिष्टे होती .

राष्ट्रीय सभेची वाटचाल :

राष्ट्रीय सभेचे नेते आधुनिक विचारांनी व देशप्रेमाने प्रेरित झालेले होते . स्वातंत्र्य , समता , बंधुता या तत्त्वांवर त्यांची निष्ठा होती , त्यांचा सनदशीर मार्गावर विश्वास होता . सनदशीर मार्गाने कार्य केल्यास इंग्रज आपल्या मागण्यांना योग्य तो प्रतिसाद देतील अशी त्यांना आशा वाटत होती .

राष्ट्रीय सभेची अधिवेशने दरवर्षी भरवली जात असत . त्यामुळे लोकांना आपल्या समस्यांची जाणीव होत असे . त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी आपण संघटित झाले पाहिजे असे त्यांना वाटे . सरकारची दडपशाही , आर्थिक शोषण , भ्रष्टाचार इत्यादींसंबंधी आवाज उठवून राष्ट्रीय सभेने लोकजागृती घडवून आणली . राष्ट्रीय सभेने भारतीय जनतेला राजकीय हक्क मिळावे , यासाठी आग्रह धरला . दादाभाई नौरोजी यांनी भारताच्या समस्या इंग्लंडमधील जनतेपुढे मांडल्या .

राष्ट्रीय सभेला मिळणारा लोकांचा प्रतिसाद वाढत गेला . इ . स . १८९० मध्ये सरकारने एक आदेश काढून सरकारी नोकरांना राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनास हजर राहण्यास बंदी केली , तेव्हा राष्ट्रीय सभेने सरकारच्या अन्यायी धोरणाविरुद्ध लोकमत जागृत केले . त्यामुळे ब्रिटिश सरकारला हा आदेश रद्द करावा लागला , मात्र लवकरच ब्रिटिश सरकारचे धोरण अधिक आक्रमक बनले .

सरकारने भारतीय जनतेत फूट पाडण्यासाठी ' फोडा आणि राज्य करा ' या नीतीचा अवलंब केला . त्यामुळे भारतीयांचा असंतोषही वाढला आणि स्वातंत्र्य चळवळ अधिक तीव्र होत गेली .