नागरिकांचे मूलभूत अधिकार

नागरिकांचे मूलभूत अधिकार

१ )भारतीय संघराज्याचे संविधान खालील मूलभूत अधिकार मान्य करील .

भारतीय संघराज्याच्या अथवा जेथे ते राहतात त्या राज्याच्या सरहद्दीत जन्म झाला असेल अथवा ज्याचा स्वाभाविकपणे विकास झाला असेल ते सर्व भारतीय संघराज्याचे तसेच त्या राज्याचे नागरीक आहेत.

     एखादे पद, जन्म, कुटुंब , धर्म अथवा धार्मिक परंपरा व रुढी यामुळे प्राप्त झालेला विशेषाधिकार अथवा हीनपणा नष्ट करण्यात येत आहे .

२ ) कोणतेही राज्य असा कायदा करणार नाही अथवा अशी परंपरा लादणार नाही ज्यामुळे नागरिकाच्या उन्मुक्तेचा          ( immunities ) अथवा सवलतींचा संकोच होईल अथवा कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित , वित्त व स्वातत्र्याचे हक्क कायदेशीर प्रक्रिये वाचून हिरावले जाईल अथवा कोणत्याही व्यक्तीला त्या राज्याच्या हद्दित कायद्याचे समान संरक्षण नाकारले जाईल.

 3 ) सर्व नागरिक कायद्याचे दृष्टीने समान आहेत व सर्वांना नागरिकत्वाचे समान अधिकार आहेत .

      सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेला कोणताही कायदा , नियम , आदेश , रुढी अथवा विधी विश्लेषण यांचेमुळे एखाद्या नागरिकास दंड , गैरसोय अथवा बंधन निर्माण केले गेले असेल अथवा पक्षपात होत असेल तर असे सर्व कायदे (वगैरे) हे संविधान अंमलात आल्यापासून रद्द ठरतील.

४ ) सामाजिक प्रतिष्ठेचा विचार न करता सर्व वर्गाना लागू असलेल्या कायद्यातर्गत तरतुदींचा अपवाद वगळता , व्यक्तीला राहण्याच्या अथवा अन्य सवलतीच्या , उपभोगापासून , खाणावळीच्या सोयीपासून , शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशांपासून, रस्ते, पायवाटा, बोळी, तलाव , विहीरी आदि पाणवठ्याची स्थळे, भूमी , आकाश आणि समुद्रावरील वाहने , थिएटर अथवा सार्वजनिक मनोरंजनाची स्थळे, जी लोकांकरिता, लोकानी चालवलेली अथवा लोकांच्या उपयोगाची आहेत, या साऱ्यांचा वापर करण्यापासून जर कुणी वंचित केले तर अशी व्यक्ती गन्हेगार ठरेल .

५) लोकांनी अथवा लोकांकरिता चालविण्यात येणाऱ्या सर्व (सार्वजनिक) संस्था, वाहन आणि सुखसोई यात सर्व नागरिकांना प्रवेश करण्याचा समान अधिकार राहील.

६) कोणत्याही सार्वजनिक पदाकरिता अथवा व्यापार वा धंद्या करिता कोणत्याही नागरिकास त्याच्या धर्म, जात, पंथ, लिंग अथवा सामाजिक स्तर या बाबींमुळे अपात्र ठरवता येणार नाही.

७) (एक) प्रत्येक नागरिकास भारताच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा अधिकार राहील. सार्वजनिक सुरक्षितता आणि नैतिकता या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणाने  नागरिकांचा राहण्याचा अधिकार संकुचित करणार कायदा करता येणार नाही.

    (दोन) प्रत्येक नागरिकास त्याच्यामुळे राज्यातून मिळालेल्या नागरिकत्वाच्या प्रमाण पत्राच्या आधारे भारताच्या अन्य कोणत्याही राज्यात वसाहत करता येईल. अशा नागरिकास;याचा खंडातील उपखंड (चार) मध्ये दर्शविलेल्या कारणा व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही मुद्द्यावर वसाहत करण्याची परवानगी ना करिता येणार नाही अथवा दिलेली परवानगी परत घेता येणार नाही.

    (तीन) वसाहत करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांवर अन्य नागरिकांना द्याव्या लागणाऱ्या करांच्या निर्बंध व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही विशेष कर त्या राज्याने लादू नये. वसाहतीच्या परवानगी करिता लागणारे जास्तीत जास्त शुल्क केंद्र विधि मंडळ कायदे करून निश्चित करील.

     (चार) वसाहतीची परवानगी राज्य सरकार द्वारे खालील व्यक्तिंना नाकारली जाऊ शकेल किंवा मागे घेण्यात येईल.

      अ) धंदेवाईक गुन्हेगार.

      ब) त्या राज्यातील जातीय समतोल बिघडण्याच्या हेतूने ज्यांना वसाहत करायची आहे. असे लोक

     क) ज्या राज्यात वसाहत करायची आहे त्या राज्यातील अधिकाऱ्यांना जे असे सिद्ध करून देऊ शकत नाहीत की, त्यांना पोट भरण्याचे खात्रीचे साधन आहे आणि ते लोकांच्या भिक्षेवर जगत नाहीत अथवा तेथील लोकांच्या दातृत्वावर कायमचे ओझे होणार नाहीत.

     ड) ज्यांच्यामुळे राज्यातील सरकारला विनंती करून देखील ज्यांना योग्य ती मदत करण्यास ते राज्य तयार नाही.

    (पाच) अर्जदार काम करण्यास सुदृढ असेल, त्यांचा मूळ राज्यात लोकांच्या भीके वर जगत नसेल आणि बेकार राहणार नाही असा जामीन देण्यास तयार असेल तर त्यालाच वास्तव करण्यास सशर्त परवानगी देण्याचा विचार व्हावा.

    (सहा) प्रत्येक हद्दपारीला (केंद्र) सरकारची अनुमती हवी.

    (सात) कायम वसाहत व तात्पुरते वास्तव्य यातील भेद केंद्रीय विधानमंडळ विशद करील त्याच वेळी व्यक्तीच्या तात्पुरत्या वास्तव्याच्या काळात त्याचे राजकीय व नागरिकत्वाचे अधिकार नियमित करणारे निर्बंध निश्चित करील.

 ८) भारताच्या कोणत्याही भागात, एखाद्या जात जमातीवर होणार्‍या अत्याचारापासून तसेच अंतर्गत हिंसाचार व गुंडगिरी पासून संरक्षण करण्यास ची केंद्र सरकार हमी घेईल.  

 ९) एखाद्या व्यक्तीस वेट बिगारी करण्यास लावणे अथवा मनाविरुद्ध काम करण्यासाठी शक्ती करणे हा गुन्हा ठरेल.   १०) लोकांचे जीवित राहते घर, वित्त व मालमत्ता यांची अकारण झडती व जप्ती यांपासून संरक्षण मिळणाऱ्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही, तसेच शपथेवर एखादे संभाव्य कारण दाखवून विशिष्ट जागेचा, तेथील जप्त करण्याच्या वस्तूचा अथवा व्यक्तीचा उल्लेख केल्यावाचून कोणत्याही झडती चा व जप्तीचा वारंट काढता येणार नाही.

 ११) अज्ञान असणे, कारावास अथवा वेडेपणा याच व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही सबबीखाली नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार नाकारता येणार नाही. अथवा मर्यादित करता येणार नाही.

 १२) सार्वजनिक हित व नैतिकता या दोन बाबी वगळता अन्य कोणत्याही सबबीखाली भाषण स्वातंत्र्य, मृद्रण, संघटना स्वतंत्र व सभा- संमेलनाचे स्वतंत्र, यांचा अधिक्षेप करणारा कोणताही कायदा करता येणार नाही.

 १३) गतकाळापासून लागू होणारा कायदा मंजूर करता येणार नाही.

 १४)  सार्वजनिक हित आणि नैतिकता यास अनुसरून आपल्या धर्माचा आचार, प्रचार व धर्मांतर करण्याची, तद्वत आपल्या सद्सद्विवेक बुद्धी प्रमाणे वागण्याची हमी प्रत्येक नागरिकाला राज्य सरकार देईल.

 १५) विशिष्ट धर्म संस्थेची सभासद होण्यास, विशिष्ट धर्माच्या आज्ञापालन करण्यास अथवा विशिष्ट धार्मिक कृत्ये करण्यास कोणत्याही व्यक्तीवर जबरदस्ती करता येणार नाही.

    उपरिनिद्रीष्ट तरतूदच अनुसरूनच पालक व माता-पित्यांना आपल्या मुलांना त्यांच्या वयाच्या सोळाव्या वर्षापर्यंत धार्मिक शिक्षण देण्याची मुभा राहील.

  १६) एखादी व्यक्ती विशिष्ट जातीची पंथाची वा धर्माची आहे या कारणास्तूव त्या व्यक्तीला कोणत्याही दंड देता येणार नाही. तसेच कोणत्याही व्यक्तीस एखाद्या जातीचा पंथाचा अथवा धर्माचा असण्याचा सबबीखातर  नागरिकत्वाची जबाबदारी नाकारता येणार नाही.

  १७) राज्याला कोणताही धर्म, राजधर्म म्हणून मान्यता देता येणार नाही.

  १८) कोणत्याही धर्माच्या लोकांना संघटना स्थापन करण्याचे स्वतंत्र राहील. तसेच त्यांची इच्छा असल्यास काही अटींवर आपले एक महामंडळ (निगमनिकाय) (corporate body)  स्थापन करण्याचा कायदा करण्यासाठी राज्य सरकारला विनंती करण्याचा त्यांना अधिकार राहील.

  १९) सर्वांना लागू असलेल्या कायद्या अंतर्गत, प्रत्येक धार्मिक संघटनेला आपल्या संघटनेचे नियमन व प्रशासन करण्याचे स्वतंत्र राहील.

  २०) जर निगमन (incorporation)  कायद्यात तरतूद असेल तर धार्मिक संस्था आपल्या सभासदांवर जे स्वखुशीने देण्यास तयार असतील, त्यांचेवर वर्गणी लादू शकेल.

  २१) या कलमाखाली सर्व गुन्हे दखलपात्र राहतील. ज्या तरतुदीकरिता कायदा करण्याची गरज आहे अशा तरतूदी करिता केंद्रीय विधिमंडळ कायदा करील आणि जी कृत्ते गुन्हा गणली जातील त्या कृत्याबद्दल शिक्षेची तरतूद करील.