अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणासंबंधी तरतूद

भारतीय संघराज्याची घटना खालील बाबींची तरतूद करील :-

 सांप्रदायिक कार्यकारिणी पासून संरक्षण 

१ ) केंद्रीय असो अथवा राज्याची असो , कार्यकारिणीला विधानमंडळाची मुदत संपण्यापूर्वी काढता येणार नाही . म्हणजेच एका अर्थाने ती असंसदीय ( Non- Parliamentary ) स्वरुपाची राहील .
२ ) विधानमंडळाचे सदस्य नसलेला मंत्रीमंडळाच्या सदस्यांना विधानमंडळात बसण्याचा , बोलण्याचा , मतदान करण्याचा , प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा अधिकार राहील .
३ ) संपूर्ण सभागृहाद्वारे प्रधानमंत्री " एकमत हस्तांतरण "
( एकल संक्रमणीय मत ) ( Single Transferrable Vote ) पद्धतीने निवडला जाईल .
४ ) मंत्रीमंडळातील विभिन्न अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधी विधानमंडळातील प्रत्येक अल्पसंख्य जातीच्या प्रतिनिधीमधून " एकमत हस्तांतरण पद्धतीने " निवडण्यात येतील .
५ ) मंत्रीमंडळाचा बहुसंख्य जातीचे प्रतिनिधी " एकमत हस्तांतरण " पद्धतीने पूर्ण सभागृहाद्वारे निवडण्यात येतील .
६ ) मंत्रीमंडळाचा सदस्य एखाद्या दोषारोपामुळे किंवा अन्य काही कारणाने आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊ शकेल परंतु भ्रष्टाचार अथवा राजद्रोह या आरोपा - व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे त्याचेवर महाभियोग
( Impeachment ) ठेवून सभागृहाला काढता येणार नाही

सामाजिक आणि शासकीय छळापासून संरक्षण

 एक अधिकारी नेमण्यात येईल ज्याला " अल्पसंख्यांकांच्या समस्यांचा अधीक्षक " म्हणून संबोधण्यात येईल .
      भारत सरकारच्या १९३५ च्या कायद्यातील कलम १६६ अन्वये नेमण्यात आलेल्या महालेखापालाच्या ( ऑडिटर जनरलच्या ) समान या अधिकाऱ्याचे पद राहील . सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला ज्या कारणांकरिता व ज्या पद्धतीने पदच्युत करता येते त्याच पद्धतीने या अधिकाऱ्यास पदच्युत करता येऊ शकेल .
       सामान्य जनता , भारत सरकार अथवा राज्य सरकारे यांचेकडून अल्पसंख्यांकांना दिली जाणारी वागणूक , अथवा सरकारे व त्यांच्या अधिकाऱ्यांद्वारे अल्पसंख्यांकांच्या कोणत्याही संरक्षण विषयक तरतुदीचे उल्लंघन अथवा जातीय द्वेषामुळे होणारा अन्याय याबद्दल दरवर्षी अहवाल तयार करणे हे या अधीक्षकांचे कर्तव्य राहील . संघ व राज्य सरकार यांच्या विधानमंडळासमोर अधीक्षकांचा वार्षिक अहवाल ठेवण्यात येईल व या अहवालाची चर्चा करण्याकरिता वेळ देण्याचे केंद्र व राज्य सरकारे या उभयतांना बंधन राहील .

सामाजिक बहिष्काराविरुद्ध संरक्षण

      सामाजिक बहिष्कार टाकणे , सामाजिक बहिष्कार करण्यास प्रवृत्त करणे अथवा उत्तेजन देणे , अथवा सामाजिक बहिष्काराचा धाक घालणे , ज्यांची व्याख्या खाली दिलेली आहे . या सर्व बाबी गुन्हा म्हणून जाहीर करण्यात येतील .

१ ) बहिष्काराची व्याख्या : 

         कोणतीही व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीस बहिष्कृत करते असे समजले जाईल , तर ती व्यक्ती -
क ) दुसऱ्या व्यक्तीस , आपले घर अथवा जमीन भाड्याने राहण्यास वा वापरु देण्यास नाकारते , भाड्याने काम करवून घेण्यास नाकारते अथवा त्या व्यक्तीशी कोणतेही काम घेण्यास अथवा देण्यास नकार देते अथवा वरीलपैकी कोणतीही बाब इतराशी सामान्यतः ज्या पद्धतीने करण्यात येते त्या पद्धतीने करण्यास नकार देते , अथवा
ख ) भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत व इतर नागरिकत्वाच्या अधिकारांशी विसंगत नसलेल्या प्रचलित रुढीचा मान राखून दुसऱ्या व्यक्तीशी सामान्यतः ज्याप्रकारचे व्यावहारिक , व्यावसायिक अथवा धंदेवाईक संबंध ठेवायला हवे तसे ठेवीत नाही , अथवा
ग ) अन्य व्यक्तीला त्याच्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर करताना दुखावते , चिडविते अथवा हस्तक्षेप करते .

२ ) बहिष्काराचा अपराध :

         एखाद्या व्यक्तीस कृती करणास प्रवृत्त केले व कायद्याने बाध्य असलेली कृती करण्यापासून परावृत्त केले , अथवा त्या व्यक्तीच्या शरीर , मन , संपत्ती आणि प्रतिष्ठा यांना इजा पोचवली अथवा त्याच्या घंधात किंवा उत्पन्नाचा साधनास हानी पोचवली , अथवा अशा व्यक्तीस बहिष्कृत केले तर अशी व्यक्ती बहिष्काराच्या गुन्ह्यांची अपराधी व्यक्ती समजली जाईल . 

      तथापि आरोपीने कुणाच्या चिथावणीने अथवा कुणाशी संगनमत करुन अथवा अन्य कुणा व्यक्तीशी करार करुन अथवा कट करून बहिष्कार टाकलेला नाही असे , न्यायालयाचे ( चौकशी अंती ) मत झाले तर या कलमांतर्गत बहिष्काराचा गुन्हा घडला असे समजले जाणार नाही . 

३ ) बहिष्कारास चिथावणी देणारा अथवा प्रवृत्त करणारा अपराध : 

एका व्यक्तीविरुद्ध अथवा वर्गाविरुद्ध 

अ ) जी व्यक्ती बहिष्काराची सूचना लोकात जाहीर करते , प्रसिद्ध करते अथवा सर्वत्र वितरण करते . 

ब ) जी एखादे निवेदन , अफवा अथवा अहवाल , बहिष्काराच्या हेतूने अथवा बहिष्कारास कारणीभूत होईल याची जाणीव असून - देखील , प्रसिद्ध करते अथवा वितरण करते , अथवा वितरण करते , अथवा 

क ) अन्य कोणत्याही मागनि बहिष्कारास चिथावणी देते आणि प्रवृत्त करते , अशी व्यक्ती बहिष्कारास चिथावणी देणारी व प्रवृत्त करणारी म्हणून या गुनद्याचा शिक्षेस पात्र ठरेल.

स्पष्टीकरण : - 

     या गुन्ह्यामुळे फटका बसलेली अथवा बसण्याची शक्यता असलेली व्यक्ती , तिच्या अथवा तिच्या वर्गाच्या नावाचा उल्लेख नसला तरी ज्याच्या वागणुकीद्वारे अथवा या वागणुकीपासून विशिष्ट पद्धतीने अलिप्त राहिल्यामुळे , हा गुन्हा घडला ' असे आढळले तरी त्याने गुन्हा केला ' । असे समजले जाईल . 

४ ) बहिष्काराच्या धमकीचा अपराध : 

एखाद्या व्यक्तीने कायद्याने मान्य असलेली कृती केली अथवा कायद्याने अमान्य असलेली कृती केली नाही . अशा व्यक्तीस अथवा त्या व्यक्तीशी संबंधित असलेल्या अन्य व्यक्तीस एखाद्याने बेकायदेशीर कृत्य करण्यास प्रवृत्त केले अथवा कायदेशीर कृत्यापासून परावृत्त केले व ते न मानल्यामुळे बहिष्काराची धमकी दिली तर अशी व्यक्ती बहिष्काराच्या अपराधास पात्र ठरेल . 

अपवाद : - खालील कृती बहिष्कार नव्हे : 

( एक ) मजुरांच्या न्याय लढ्याकरिता केलेली कोणतीही कृती. ( दोन ) धंधातील सर्वसाधारण स्पर्धेत केलेली कोणतीही कृती.  

     हे सर्व अपराध दखलपात्र गुन्हे " कॉगनिझेबल अॅफिनसेस " समजल्या जातील . केंद्र विधीमंडळ या अपराधाकरिता शिक्षण देणार कायदे तयार करील 

अल्पसंख्यांकांच्या हितांच्या उद्देशांसह भारत सरकारच्या कुठल्याही उद्देशांकरिता पैसा खर्च करण्याचा सरकारचा अधिकार . 

 वरीलपैकी कोणत्याही हेतुकरिता अनुदान देण्याचे केंद्र व राज्यसरकारचे अधिकार संकोच पावणार नाहीत अथवा काढले जाणार नाहीत . ज्या संबंधी कायदे करण्याचा राज्याला अथवा केंद्र सरकारला अधिकार आहे . अशा बाबींपैकी ही बाब नसली तरीही यापैकी कोणत्याही हेतुकरिता अनुदान देण्याचे केंद्र व राज्य सरकारचे अधिकार कमी करता येणार नाही अथवा काढूनही टाकता येणार नाहीत .