अनुसूचीत जातीकरिता संरक्षणाविषयक तरतुदी

विधानमंडळात प्रतिनिधीत्वाचा अधिकार

१ ) प्रतिनिधीत्वाचे प्रमाण : -

      एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जातीचे जेवढे प्रमाण असेल , कमीत कमी तेवढे प्रमाण केंद्र व राज्य सरकारच्या विधीमंडळातील अनुसूचित जातींच्या प्रतिनिधीचे राहील . जर काही गटांचे एकत्र संविधान असेल तर त्या गटातील एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात असलेल्या अनुसूचित जातीच्या प्रमाणा एवढे प्रतिनिधीत्व राहील .
     ( एक ) मात्र अन्य कोणत्याही अल्पसंख्य जातीस तिच्या संपूर्ण लोकसंख्येशी असलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त प्रतिनिधीत्व मागता येणार नाही .
     ( दोन ) सिंध , व वायव्य सरहद्द प्रांतातील अनुसूचित जातींना त्यांचा प्रतिनिधीत्वाचा योग्य वाटा देण्यात येईल .
     ( तीन ) जास्त मोठे जातीय बहुमत कमी करुन झकत्या मापाने वाजवी संख्या करण्याची गरज भासल्यास फक्त बहुसंख्य असणाऱ्या जातींच्याच वाट्यातून हे प्रतिनिधीत्व कमी होईल . कोणत्याही परिस्थितीत अन्य अल्पसंख्य जातींच्या संख्याबळाला याचा धक्का पोचता कामा नये .
     ( चार ) बहुसंख्य जातींच्या घटवलेल्या प्रतिनिधींचा वाटा एकाच अन्य जमातीस जाणार नाही तर तो वाटा सर्व अल्पसंख्य जमातीत समान वाटला जाईल अथवा व्यस्त प्रमाणात खालीलप्रमाणे वाटप केले जाईल .
( १ ) आर्थिक स्थान ( २ ) सामाजिक प्रतिष्ठा ( ३ ) शैक्षणिक प्रगती
     या बाबी लक्षात घेऊन जे जास्त मागासलेले त्यांना जास्त प्रतिनिधीत्वाना वाटा व जे कमी मागासलेले त्यांना कमी वाटा देण्यात येईल .
   ( ब ) खास हितसंबंध असलेल्याना ( तत्कालीन जमीनदार , मालगुजार आदि वर्ग ) कोणतेही प्रतिनिधीत्व द्यायला नको . परंतु द्यायचेच असेल तर ते प्रतिनिधी त्यांच्या समाजाच्या सदस्यसंख्येतून देणात यावे .

२ ) निवडणूक पद्धती :

( अ ) विधानमंडळे

( अ ) पुणे कराराने दिलेली निवडणूक पद्धती नष्ट करण्यात यावी .
( ब ) तिचे जागी विभक्त मतदार संघ निर्माण करावेत .
( क ) प्रौढ मतदानाचा अधिकार असावा .
( ड ) संकलित ( Cumulative ) मतदानाची पद्धती असावी .

( ब ) स्थानिक संस्था :

         संघसरकार व राज्यसरकारे यांनी स्वीकारलेले प्रतिनिधीत्वाच्या प्रमाणाचे तत्व आणि निवडणुक पद्धती , हे नगरपरिषदा व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनाही लागू होतील .

कार्यकारिणीत ( मंत्रीमंडळात ) प्रतिनिधीत्वाचा अधिकार

१ ) अनुसूचित जातींना राज्य व केंद्र सरकारांत त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व राहील , तथापि कोणत्याही अल्पसंख्य जातीस तिच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणपेक्षा जास्त प्रतिनिधीत्व मागता येणार नाही .
२ ) वाजवीपेक्षा जास्त बहमत असलेल्यांचे प्रतिनिधीत्व कमी करण्याची आवश्यकता असेल त्यावेळी बहुसंख्य असलेल्या जातीच्या वाट्यातून ही कपात करण्यात येईल . कोणत्याही परिस्थितीत अन्य अल्पसंख्य जातींच्या प्रतिनिधीत्वास धक्का लावता येणार नाही .
३ ) बहुसंख्यांकांच्या वाट्यातून केलेली कपात अन्य कोणत्याही एकाच जातीच्या वाट्यास जाणार नाही . एकतर ती सर्व अल्पसंख्यांकांना समान वाटला जाईल अथवा खालील बाबी लक्षात घेऊन व्यस्त प्रमाणात विभागली जाइल . त्यांची आर्थिक परिस्थिती  ( १ ) सामाजिक स्तर आणि ( २ ) शैक्षणिक प्रगती .

 नोकऱ्यांत प्रतिनिधीत्वाचा अधिकार

अ ) अनुसूचित जातींचा ( शासकीय ) सेवेतील प्रतिनिधीत्वाचा वाटा :

      ( एक ) केंद्रीय शासकीय सेवा : भारताच्या किंवा ब्रिटिश भारताच्या मपर्ण लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांचे जे प्रमाण राहील त्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व राहील .
      ( दोन ) राज्य शासकीय सेवा : संघराज्यातील अथवा त्या त्या राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जातीचे जे प्रमाण राहील त्या प्रमाणात त्यांचे नोकऱ्यातील प्रतिनिधीत्व राज्यातील अथवा केंद्रातील शासकीय नोकऱ्यातील प्रतिनिधीत्व राज्यातील अथवा केंद्रातील शासकीय नोकऱ्यात राहील .
      ( तीन ) नगरपालिका आणि स्थानिक मंडळातील नोकऱ्या : नगरपालिका व लोकल बोर्डाच्या हद्दीतील एकूण लोकसंख्येशी अनुसूचित जातीच्या असलेल्या प्रमाणाप्रमाणे सेवेतील प्रतिनिधीत्व राहील .
       तथापि सेवेतील प्रमाण लोकसंख्येतील प्रमाणापेक्षा जास्त मागण्याचा कोणत्याही अल्पसंख्य जमातीस अधिकार राहणार नाही .
      ( ब ) शैक्षणिक पात्रता , वयोमर्यादा आदि निम्नतम पात्रतेच्या अटी वगळता अन्य कोणत्याही परिस्थितीत नोकऱ्यांतील प्रतिनिधीत्वाचा हक्क कमी केला जाणार नाही .        ( क ) नोकरीत प्रवेश करण्यासाठी घालण्यात येणाऱ्या नवीन अटींमुळे भारत सरकारने १९४२ ते १९४५ च्या ठरावाद्वारे अनुसूचित जातींना दिलेल्या सवलतीत घट होणार नाही .
      ( ड ) सरकारी नोकऱ्या भरण्याची पद्धत भारत सरकारच्या १९४२ आणि १९४५ च्या ठरावान्वये केलेल्या नियमांशी सुसंगत राहील .
     ( इ ) प्रत्येक लोकसेवा आयोगावर अथवा नोकरीच्या जागा भरणाऱ्या समितीवर अनुसूचित जातीचा कमीत कमी एक तरी प्रतिनिधी राहील .

 विशेष जबाबदाऱ्या

 उच्चतर शिक्षणाची तरतूद

      १ ) अनुसूचित जातींच्या उच्चतर शिक्षणाची आर्थिक जबाबदारी संघ व राज्य सरकार स्वीकारील आणि त्याकरिता पुरेशी तरतूद आपापल्या वार्षिक अंदाजपत्रकात ( बजेटमध्ये ) करील अशी तरतूद केंद्र व राज्य सरकारच्या शिक्षण अंदाजपत्रकाचा “ प्रथम भार " ( फर्स्ट चार्ज ) म्हणून समजली जाईल .
      २ ) भारतातील अनुसूचित जातींच्या माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी पैशाची तरतूद करण्याची जबाबदारी राज्यसरकारांची राहील व प्रत्येक राज्यसरकार आपल्या राज्याच्या अंदाजपत्रकात त्यांच्या शिक्षणाकरिता एकूण लोकसंख्येशी असलेल्या अनुसूचित जातीच्या प्रमाणा एवढी रक्कम राखून ठेवील .
      ३ ) अनुसूचित जातींच्या परदेशातील शिक्षणाकरिता पैशाची तरतूद करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची राहील आणि केंद्र सरकार या कामाकरिता दावर्षी दहा लाख रुपयाचा आपल्या अंदाजपत्रकात तरतूद करील .
      ४ ) राज्य सरकार राज्यातील लोकांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या विकासाकरिता जो खर्च करील त्यातील अनुसूचित जातीच्या वाट्याला आलेल्या रकमेला या विशेष खर्चामुळे बाधा येणार नाही .

नवीन वसाहतींची तरतूद

       १ ) नवीन संविधानात एक " वसाहत आयोगाची " तरतूद ( सेटलमेंट कमिशन ) राहील तो राज्यातील वहितीखाली नसलेली जमीन स्वतःकडे विश्वस्त म्हणून ठेवून त्यावर अनुसूचित जातींच्या स्वतंत्र वसाहती स्थापन करील .
     ( एक ) वसाहतीची योजना राबविण्याकरिता केंद्र सरकार दरवर्षी ५ कोटी रुपये वेगळे राखून ठेवील .
     ( दोन ) आयोगाला कोणतीही जागा विकत घेण्याचा व तिचा वसाहतीच्या कार्याकरिता उपयोग करण्याचा अधिकार राहील .
       २ ) आयोगाला आपले कार्य सुरळीत पार पाडता यावे म्हणून केंद्र सरकार वेळोवेळी आवश्यक ते कायदे करील .