मलभूत अधिकारांवर आक्रमण झाल्यास उपाय भारतीय संघराज्य तरतुदी करील

• कार्यकारिणीच्या अत्याचारा विरुद्ध न्यायालयाकडून संरक्षण  

१) सर्वोच्च न्यायालयात संपूर्ण भारताचे न्यायालयीन अधिकार समाविष्ट होतील .

२ ) सर्व न्यायालये व त्यातील न्यायलयीन अधिकारी , ( त्यांना अपील अथवा पुनर्निर्णयाचे अधिकार असो अथवा नसो ) यांचेवर सर्वोच्च न्यायालयाची अधिसत्ता राहील .

३ ) एखाद्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागायला आलेल्या व्यक्तीच्या अर्जावर , ज्याला रिटचा स्वाधिकार म्हणतो त्या अन्वये हेबियस कॉर्पस , ( दोहोपस्थिती ) , को - वारन्टी ( अधिकार ) , प्रोहिबिशन ( प्रतिषेध ) , सर्टिरिओररी (प्राकर्षण ) आणि मंडामस ( महादेश ) करण्याचा अधिकार राहील . याकरितां सर्वोच्च न्यायालय हे संपूर्ण भारतात कार्यक्षेत्र असलेले सर्वव्यापक न्यायालय समजण्यात येईल .

४ ) बंड अथवा आक्रमणाची परिस्थिती याचा अपवाद वगळता रिट ( प्राधिलेख ) करीता अर्ज करण्याचा अधिकार प्रलंबित अथवा संकुचित करता येणार नाही .

• विषम वागणुकीविरुद्ध संरक्षण

 केंद्र तसेच समग्र भारतातील प्रत्येक राज्य सरकारांच्या विधानमंडळे व कार्यकारिणीचे अधिकार निम्नलिखित बंधनांनी मर्यादित राहतील .

भारतातील कोणत्याही विधानमंडळास अथवा कार्यकारिणीस नागरिकांच्या खालाल अधिकारांवर अतिक्रमण करणारा कायदा मंजूर करण्याचा अथवा तसा आदेश , नियम अथवा निबंध काढण्याचा अधिकार राहणार नाही .

१ ) करार करण्याचा व तो अंमलात आणण्याचा , दावा करण्याचा आणि पक्षकार म्हणून राहण्याचा अथवा पुरावा देण्याचा , संपत्तीचा वारसा मिळविण्याचा , तसेच खाजगी संपत्ती खरेदी - विक्री करण्याचा वा भाडेपट्ट्याने देण्याघेण्याचा अधिकार .

२ ) राज्यातील नागरिकांच्या सर्व वर्गाना योग्य व परेसे प्रतिनिधीत्व मिळवन देण्याच्या हेतूने लादलेल्या ठराविक अटी व बंधने सांभाळून सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि मुलकी व लष्करी नोकऱ्यांत प्रवेश मिळविण्याचा अधिकार .

३ ) सर्व वंश , वर्ग , जाती , वर्ण पंथ यांना लागू असलेली बंधने सांभाळून , शैक्षणिक संस्था , खाणावळी , उपहारगृहे , नद्या , पाणवठे , विहीरी , तलाव , रस्ते , महामार्ग , भूमी , जल आणि आकाश यातून जाणारी सार्वजनिक वाहने , सार्वजनिक नाट्यगृहे व इतर मनोरंजनाच्या जागा , यांचा वापर करण्याचा अधिकार .

४ ) सर्वसामान्य लोकांकरिता अथवा एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या वा पंथाच्या लोकांकरिता निर्माण झालेल्या , चालवण्यात येणाऱ्या अथवा मान्यता मिळालेल्या धार्मिक अथवा धर्मादाय विश्वस्थ संस्थेच्या लाभांच्या , कोणताही भेद न पाळता उपभोग घेण्याचा अधिकार .

५ ) धर्माधिष्ठित अथवा अन्य रुढी आणि परंपरा यांना बाधा न येता इतर नागरिकांच्या वित्त व प्राणाच्या रक्षणासाठी केलेले कायदे व त्यांची अंमलबजावणी यांचा पूर्ण व समान लाभ घेण्याचा तसेच इतरांप्रमाणेच शिक्षा व दंडास पात्र ठरण्यास अधिकार .

• भेदभावाविरुद्ध संरक्षण

१ ) सार्वजनिक प्रशासनातील शासकीय अधिकारी अथवा खाजगी कारखाने अथवा व्यापारी कंपन्यांचे मालक यांनी एखाद्यास वंश , जात अथवा सामाजिक स्तर लक्षात घेऊन पक्षपाती वागणूक दिल्यास , हे कृत्य गुन्हा समजले जाईल . असे दावे चालविण्याचा अधिकार , या उद्दिष्टांसाठी खास निर्माण करण्यात आलेल्या लवादाकडे ( ट्रायबुनलकडे ) राहील .

२ ) केंद्रीय विधान मंडळास , या तरतुदींना अंमलात आणण्यासाठी योग्य तो कायदा करण्याचा अधिकार तर राहीलच परंतु हे करण्याचे बंधनही राहील .

• आर्थिक शोषणाविरुद्ध संरक्षण

भारतीय संघराज्य आपल्या संविधानातील कायद्याचा भाग म्हणून खालील बाबींचा समावेश करील .

१ ) जे उद्योगधंदे मूलभूत ( Key ) उद्योगधंदे आहेत अथवा जे तसे जाहीर करण्यात येतील , असे उद्योगधंदे राज्यसरकाराच्या मालकीचे राहतील व ते राज्यसरकार    चालवील .

२ ) जे मूलभूत उद्योगधंदे नाहीत परंतु पायाभूत ( Basic ) उद्योग आहेत ते सर्व राज्याच्या मालकीचे राहतील व ते राज्य सरकार किंवा त्यांनी स्थापन केलेल्या महामंडळातर्फे चालवण्यात येतील .

३ ) विमाधंदावर राज्याचा मक्ता ( monopoly ) राहील . प्रत्येक सज्ञान नागरिकास राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कायद्यानुसार त्याच्या उत्पन्नाशी जुळेल असा विमा काढण्याची राज्य सरकार सक्ती करील .

४ ) कृषी उद्योग हा राज्याचा राष्ट्रीय उद्योग राहील .

५ ) खाजगी व्यक्तींच्या मालकीचे , भाड्यांचे किंवा गहाण असलेले उद्योग , विमा कंपन्या व शेतजमिनी यातील त्या व्यक्तींचे अधिकार राज्यसरकार संपादन करील आणि त्याचे मोबदल्यात त्या व्यक्तीस कर्जरोख्याचे ( Debentures ) स्वरुपात मूल्य प्रदान करील , मात्र जमीन , उद्योग अथवा हिश्श्याचे मूल्यमापन करतांना आपत्कालीन परिस्थितीपुढे वाढलेले , अर्जित नसलेले , अथवा भविष्यात प्राप्त होणारे उत्पन्न सक्तीच्या संपादनाचे बाबतीत विचारात घेतले जाणार नाही .

६ ) रोखेधारक आपली रोख रक्कम कशी आणि केव्हा मांगणी करु शकतील हे राज्य सरकार ठरवील .

७ ) कर्जरोख्याचे हस्तांतरण करता येईल तसेच वारसा हक्कानेही ते वारसांना प्राप्त होतील . मात्र रोखेधारक अथवा ते घेणारा अथवा त्याचा वारस , राज्याने संपादन केलेल्या उद्योगातील जमीन अथवा त्यातील हिस्सा मागू शकणार नाही , अथवा त्याबद्दल कोणताही व्यवहार करू शकणार नाही .

८ ) कायद्याने निर्धारित केलेल्या दराने व्याज घेण्याचा रोखेधारकास हक्क राहाल . हे व्याज पैशाच्या अथवा वस्तूच्या स्वरुपात द्यावे , हे निश्चित करुन त्याप्रमाणे राज्यसरकार व्याजाची रक्कम देईल .

९ ) कृषी उद्योगाची खालील मुद्यांवर रचना करण्यात येईल ,

( एक ) संपादित केलेल्या जमिनीचे ठराविक आकाराचे राज्य सरकार द्वारे यात तुकडे करण्यात येतील आणि असे तुकडे गावातील रहिवाशांना ( काही कुटुंबाचे गट करून ) कुळ म्हणून खाली अटींवर वहिती ( शेती ) करण्यास देण्यात येतील.

( अ ) असे शेत सामुदायिक Collective शेती म्हणून वहिती करण्यात येईल .

( ब ) सरकारने तयार केलेल्या नियम व सूचनांनुसारच शेताची वहिती करण्यात येईल .

( क ) शेतीवर बसविलेला योग्य तो कर भरणा केल्यानंतर शेतीचे उरलेले उत्पन्न , ठरलेल्या पद्धतीप्रमाणे सर्व कुळामध्ये वाटण्यात येईल .

( दोन ) ग्रामवासीयांना जातपंथाचा भेद न करता जमीन अशा पद्धतीने भाड्याने वाटण्यात येईल की , जेणेकरुन गावामध्ये कोणीही जमीन मालक , कोणीही कळ अथवा कुणीही भूमीहीन राहणार नाही .

( तीन ) सामुदायिक शेतीत पाणी , वहितीसाठी जनावरे , शेतीची अवजारे , बी - बियाणे , खत आदि द्वारे आर्थिक मदत करण्याचे बंधन राज्यशासनावर राहील .

( चार ) राज्यसरकार -

( अ ) शेतीच्या उत्पन्नावर खालील कर बसवू शकेल :

( एक ) शेतसारा म्हणून काही भाग , ( ब ) कर्जरोखेधारकांना देण्याकरिता काही भाग , ( क ) शासनाने दिलेल्या वस्तूंचा वापर केल्याबद्दल मोबदला म्हणून काही वाटा .

( ब ) जी कुळे कुळासंबंधीच्या अटींचे उल्लंघन करतात अथवा राज्य सरकारने दिलेल्या वहितीच्या साधनांचा जाणीवपूर्वक दुरुपयोग करतात , अथवा सामुदायिक शेतीच्या योजनेला सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न करतात , त्यांचेकरिता दंडाची तरतूद करील .

१० ) ही योजना शक्य तितक्या लवकर अंमलात आणली जाईल . परंतु कोणत्याही परिस्थितीत संविधान अंमलात आल्याच्या तारखेपासून दहा वर्षापक्षा जास्त काळ या योजनेची मुदतवाढ करता येणार नाही .

( लेखक ;- डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर )